High Courts
Liquidator Never Informed Of Reassessment Proceedings, Patna High Court Quashes Order
The Patna High Court has quashed the order as the liquidator was not informed of the reassessment proceedings.The bench of Chief Justice K. Vinod Chandran and Justice Partha Sarthy has observed that the liquidator should be noticed and participate in the reassessment proceedings. The notices were all issued to the email of the assessee after the liquidator was appointed, which makes it clear...
Fake Doctors Are Menace To Society, Practicing Allopathy After Diploma In Indian System Of Medicine Serious Issue: Madras High Court
The Madras High Court has recently observed that persons who practice the Allopathy system of medicine after getting a diploma certificate in other Indian systems of medicine were playing with the lives of innocent people who came to them believing them to be genuine doctors. Justice Murali Shankar noted that fake doctors were a menace to society and the government was expected to...
Bombay High Court Issues Summons To BJP MP Narayan Rane On Plea Challenging His Election
The Bombay High Court on Friday issued summons to BJP Member of Parliament (MP) Narayan Rane on an election petition filed by Vinayak Raut, a candidate from Shiv Sena (Uddhav Faction), who has challenged his election to the 18th Lok Sabha from the Sindhudurg Constituency.Single-judge Justice Sarang Kotwal issued summons and made it returnable on September 12. "Heard. This Election Petition...
BREAKING | "Failure Of State Machinery": Calcutta High Court Questions Lack Of Security Measures To Curb Vandalism At RG Kar Hospital
In a breaking development, the Calcutta High Court has questioned the lack of preventive measures to curb the large-scale vandalism and violence which occurred at RG Kar Hospital in Kolkata on the night of 14th August.The State submitted that the police put up resistance, but were overwhelmed by the 5000-7000 strong mob who broke through barriers and inured several policemen.In noting that...
Patna High Court Terms Excess Appointments Of Chowkidar Adjusted To Reserved Category As 'Illegal'
Recently, the Patna High Court termed the appointments of Chowkidars by the East Champaran District Administration in violation of the Rules of the Roster of Reservation, as illegal.The Court said that no appointment could be made without following the reservation roster, and making appointments over the roster would be impermissible. The case relates to the appointments of chowkidars where...
Delay In Adjudication Doesn't Affect Justice Earned On Merits: Rajasthan HC Orders Appointment Of Civil Judge Candidate Named In Criminal Case
The Rajasthan High Court has laid down that justice earned on merits of the case by litigants shall not be adversely affected in cases pending for a long time due to prolonged adjudication with no interim order operating. In doing so, the high court observed that the rights of a person needs to be protected against its dilution due to such delay.A division bench of Justice Pushpendra Singh...
Karnataka High Court Refuses To Quash Complaint Against Police Inspector Booked For Not Depositing Seized Amount With State Treasury
The Karnataka High Court has refused to quash a complaint lodged under Section 7 of the Prevention of Corruption Act, against a police inspector who did not deposit with the state treasury the seized money which was received while investigating a cheating case.A Single judge bench of Justice M Nagaprasanna dismissed the petition filed by Shankar Naik G K and said “In the light of...
Gujarat High Court Quashes FIR Over Offensive Youtube Videos Against Arya Samaj And Its Founder But Imposes ₹50K Fine
The Gujarat High Court has quashed the FIR lodged by the Ahmedabad cybercrime cell against one Yash Vishnudutt Tiwari for allegedly hurting religious sentiments through offensive YouTube videos targeting the Arya Samaj.The FIR was registered under Sections 295A, 505(1)(b), and 153A of the Indian Penal Code, along with Section 67 of the Information Technology Act.The complaint was lodged...
No More Sick Notes, Case Not Argued For Months: Gujarat High Court Orders Arguments In PIL For Preservation Of Gandhi Ashram
In the ongoing Public Interest Litigation (PIL) regarding the protection and preservation of buildings established during Mahatma Gandhi's era, the Gujarat High Court has mandated the counsels in the matter to argue the matter positively on the next scheduled hearing.The PIL seeks judicial intervention to protect and preserve buildings, associated with the Sabarmati Ashram Preservation...
No Parent Would File False Case Alleging Rape Of Unmarried Daughter: Kerala High Court
The Kerala High Court recently observed that in normal human conduct, no parent would lodge a false case alleging that their unmarried daughter was raped.The Division Bench comprising Justice P B Suresh Kumar and Justice M B Snehalatha thus upheld the conviction of a 27-year-old man for raping and sexually abusing the victim and condoned the six-month delay in filing the FIR, given that...
MCD's "Helplessness" To Take Action Against Illegal Constructions Reflects "Connivance" With Builder: Delhi High Court
The Delhi High Court disapproved the conduct of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for failing to take any effective actions against unauthorised constructions, despite having issued a demolition order against such illegal constructions.It remarked “This Court cannot permit a situation where rampant unauthorized construction continues to be raised with impunity, and the...
Can AI Be Used To Analyse Videography Of Crime Scene, Interpret Sign Language Of Disabled Person Lodging FIR? MP High Court Asks
With the increasing use of technology in law, the Madhya Pradesh High Court recently asked if Artificial Intelligence enabled applications can be used to interpret the sign language of disabled victims/ complainants, who approach the Police for lodging a FIR.The bench of Justice Anand Pathak at Gwalior also wondered if videography data of a crime scene, now mandatorily recorded as per...