High Courts
Boro Plus Ayurvedic Cream Is Medicated Ointment, Taxable At 5% Under Entry 41 Schedule II UPVAT Act: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has upheld the Commercial Tax Tribunal, Lucknow's finding that Boro Plus Ayurvedic Cream is a 'medicated ointment' and not an 'antiseptic cream'. It was held that Boro Plus Ayurvedic Cream is taxable at 5% under Entry 41 Schedule II of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008. Heading “Drugs and Medicines” in Entry 41, with effective from October 11,...
Delhi High Court Asks Centre To Decide Plea Against "Illegal" Online Sale Of Hookahs Without Proper Health Warning
The Delhi High Court on Tuesday directed the Centre to treat as a representation a Public Interest Litigation (PIL) petition seeking immediate action against the "illegal online sale of hookahs" on e-commerce platforms without specific health warnings.During the hearing a division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela orally said to the counsel appearing for...
Negligence Of Electricity Dept Leads To Loss Of Lives: Karnataka HC Declines Relief To BESCOM Officials Over Death Of Mother, Child Due To Live-Wire
The Karnataka High Court has refused to quash a criminal case registered against BESCOM officials who were charged after a mother and her nine-month-old child died due to electric shock caused because of a live wire which was broken and lying on a public street.A single judge bench of Justice M Nagaprasanna dismissed the petition filed by Sreeramu V and another who were charged under section...
Allahabad High Court Directs RMLNLU To Admit 17-Yrs-Old Student With Learning Disability In PWD Quota With Certificate From AIIMS
The Allahabad High Court has directed the Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow (RMLNLU) to admit the student-petitioner who is suffering from "Specific Learning Disability in Writing Only” and has a certificate from the Department of Psychiatry And National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC), AIIMS in B.A. L.L.B. batch of 2024.Justice Abdul Moin held that being 17 years...
Needs Immediate Remedial Action: Karnataka High Court Directs State To Address Issue Of Overcrowding In Govt Hostels For SC/ST Students
The Karnataka High Court on Tuesday directed the State Government to take remedial steps in regard to overcrowding of students in government hostels run in the state for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind on going through the report submitted by the state government noted that from the figures of the students...
65Yr-Old Wrongly Jailed In Land Grabbing Case: Gujarat High Court Issues Show Cause To Then Ahmedabad District Collector
While hearing the plea of a 65-year-old man against his "illegal detention" for allegedly being in wrongful possession of a property in 2023, the Gujarat High Court last week asked the then Ahmedabad District Collector to explain why proceedings for "dereliction of duty" should not be initiated against him, after noting that a committee headed by the officer proceeded to lodge an FIR against...
Allahabad HC Dismisses PIL Against ECI For 'Inaction' On Congress' 'Ghar Ghar Guarantee' Campaign
The Allahabad High Court today dismissed a Public Interest Litigation (PIL) plea filed against the Election Commission of India (ECI) over its alleged inaction to act against the Indian National Congress (INC) for launching its much debated 'Ghar Ghar Guarantee' scheme/campaign [colloquially also referred to as the 'Khatakhat Scheme'] ahead of the 2024 Lok Sabha Elections.A bench of Justice...
[NDPS Act] Continued Preventive Custody Cannot Be Based On Unsubstantiated Suspicion Of Witness Tampering, Influencing Probe: Andhra Pradesh HC
The Andhra Pradesh High Court has granted bail to an accused in an NDPS case, who was arrested on the basis of a confession given by him, without any evidence linking him to the crime.Justice T Mallikarjuna Rao while passing the order noted that the investigation was complete and the police had not produced any evidence linking the petitioner/accused to the alleged crime except the...
Gujarat High Court Directs All Criminal Appeals After 1st July 2024 To Be Filed Under Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS)
The Gujarat High Court has issued a circular stating that all criminal appeals filed on or after July 1, 2024, will be governed by the provisions of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, regardless of whether the judgement of conviction was passed before or after this date.Additionally, the court clarified that all applications and steps taken in appeals filed before July 1,...
[MV Act] No Person Responsible For Enforcement Of Rules Shall Unduly Harass Innocent Citizens, State Must Improve Transport System: Gujarat HC
While hearing a matter pertaining to the Motor Vehicles Act, the Gujarat High Court asked the concerned higher authorities to come up with a future plan to hold non-compliant officials accountable for neglecting to enforce the law and to ensure that innocent citizens are not harassed in the process. Authorities are expected to take appropriate action against those who willfully fail to...
Delhi High Court Allows Subramanian Swamy's Request To List Plea On Rahul Gandhi's Citizenship As 'Public Interest Litigation'
The Delhi High Court today permitted Bhartiya Janata Party (BJP) leader Dr. Subramanian Swamy's plea seeking action on his complaint against Rahul Gandhi's citizenship to be listed before the roster bench hearing Public Interest Litigation (PIL) matters.Justice Sanjeev Narula said there is no violation of any "legally enforceable right" to invoke its writ jurisdiction under Article 226 of...
Telangana High Court Issues Notice On Plea Challenging Mandate Of Proficiency In Telugu For Eligibility To Post Of Civil Judge
A writ petition has been filed in the Telangana High Court challenging proficiency in the Telugu Language as a condition for qualification to the post of a Civil Judge and providing for written examination consisting of translation from English Language to Telugu Language and vice versa without providing for the option of opting for Urdu language.The petition was placed before Justice Sujoy...