High Courts
S.306 IPC | Direct Or Indirect Incitement Required For Abetment To Suicide Conviction, Only Allegations Of Harassment Are Insufficient: Gujarat HC
The Gujarat High Court has quashed the criminal proceedings and FIR against a factory supervisor accused of abetting an employee's suicide. The court found insufficient evidence of direct or indirect incitement by the accused to the suicide, noting that mere allegations of harassment without positive action proximate to the time of the incident do not justify a conviction under Section 306 of...
Bombay High Court Restrains Political Parties From Conducting 'Bandh' To Protest Against Badlapur Sexual Assault Case
The Bombay High Court has restrained the Maha Vikas Aghadi (MVA) from carrying out a state-wide 'bandh' in Maharashtra tomorrow (24 August).The bandh was called by the MVA, a political coalition of Congress, NCP (Sharad Pawar Faction) and the Shiv Sena (Uddhav Thackeray Faction) to protest the sexual assault of two minor kindergarten girls in a school at Badlapur in Thane. A Public...
'Injury Bound To Occur If Victim Of Tender Age Is Subjected To Rape': Allahabad HC Acquits Accused In 2001 Rape Case
On Wednesday, the Allahabad High Court acquitted an accused who was sentenced to life imprisonment by a trial court (in 2002) for allegedly raping a 6-year-old girl in 2001 as it noted that the medical evidence did not show any injury caused to the victim girl. A bench of Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Dr Gautam Chowdhary noted that at the tender age of six years if the...
Liability Of Municipal Corporation Officers Equal As That Of TRP Game Zone Owner: Gujarat High Court Says While Hearing Rajkot Fire Case
The Gujarat High Court on Friday orally said it was of the "tentative opinion" that the concerned Commissioners of the Rajkot Municipal Corporation pay Rs. 10,000 to the dependents of each of the victims who lost their lives in the TRP Game Zone fire earlier this year. A division bench of Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Pranav Trivedi was hearing a batch of pleas including the suo...
Bombay High Court Grants One Week To Patanjali For Depositing ₹4 Crore Cost, Suggests It To Sort Out Dispute With Mangalam Organics
The Bombay High Court on Friday extended by a week, the deadline for Patanjali Group to deposit the Rs 4 crore fine imposed on it by a single-judge for disobeying the court's orders.A division bench of Justices Atul Chandurkar and Rajesh Patil advised the parties - Patanjali Ayurveda and Mangalam Organics, to sit together and try to resolve their dispute in the Trademark Infringement...
Lawyer Who Was Not Engaged Earlier Cannot Re-Argue Case By Filing Review Petition: Punjab & Haryana High Court Imposes 20K Cost
The Punjab & Haryana High Court has made it clear that a lawyer, who was not even the filing or arguing counsel previously in the matter, cannot file a review of the case to re-argue the matter.The Court dismissed the review application with an exemplary cost of Rs.20,000 observing that there was no reason to file the review and the case cannot be re-argued by filing the review...
P&H HC Seeks Explanation From Trial Judge For Conducting Proceedings In Lackadaisical Manner, Deferring Witness Examination On Accused's Request
Flagging the lackadaisical approach of a trial Court judge in conducting proceedings, the Punjab & Haryana High Court has directed the Registrar (Vigilance) to seek an explanation from the judge and submit a report on the same.While hearing a bail plea in a rape case, Justice Sumeet Goel noted "a disturbing aspect of the matter" in the trial court, wherein, "the examination-in-chief of...
Hearing Opportunity Must Be Given To Investigating Officer Before Making Adverse Remarks Against Him To Protect Future Career Prospects: Kerala HC
The Kerala High Court has reiterated that it is a basic requirement under the principles of natural justice to give an opportunity of hearing to an investigating officer before the Court making adverse remarks against him, especially when such remarks could affect his future career prospects.The Court passed the above order while considering an appeal against a Sessions Court order...
UPI Facility For All Payments To BESCOM Will Be Made Available Within 6 To 8 Months, Karnataka High Court Told
Bangalore Electricity Supply Company Limited (BESCOM) informed the Karnataka High Court on Friday that the facility of Unified Payments Interface (UPI) or Online payment in respect of all aspects of payment to be made to BESCOM will be made available in six to eight months.The high court had in its July 26 order directed BESCOM to file an affidavit explaining why the facility of providing...
Appointments To Aided Minority Institutions Can't Be Restricted To Any Particular Caste Or Religion: Madras High Court
The Madras High Court recently held that while minorities have the right to establish and administer educational institutions, the appointment in these institutions if aided by the government, could not be limited to a particular religious denomination. Justice GR Swaminathan observed that when the institution was receiving funds from the state exchequer, the principles...
Orissa High Court Orders Sale Of Cargo Ship 'MV Debi' For Failure To Pay Hire Charges To Paradip Cargo Terminal
The Orissa High Court has ordered the sale of cargo vessel 'MV Debi' for its failure to pay berth hire and penal berth hire charges amounting to almost eight crore rupees.Taking into account inaction on the part of the owner of the cargo vessel and considering depreciating value of the same, the Admiralty Judge Justice V. Narasingh ordered for valuation and sale, the proceeds of which shall...
State's Goal To Check Female Foeticide Due To "Illegal" Sex Determination At Diagnostic Centres "Laudable" But It Must Comply With Law: Karnataka HC
The Karnataka High Court has said that the State's object to check female foeticide cases due to "illegal" sex determination at diagnostic centres is "laudable", but there must be compliance of Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act (PCPNDT) as every centre cannot be "painted with the same brush". A single judge bench of Justice M. Nagaprasanna...