High Courts
Jammu and Kashmir and Ladakh High Court Weekly Round-Up August 19 - August 25, 2024
Nominal Index:GURMEET SINGH & ORS Vs DALGIT SINGH & OTHERS 2024 LiveLaw (JKL) 237Ishfaq Ahmad Tramboo Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 238Aabid Nazir Zargar Vs Mehrajudin Kakroo 2024 LiveLaw (JKL) 239Ashok Kumar Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 240M/S Cube Construction Engineering Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 241Ghulam Hassan Khanyari Vs Riyaz Ahmad Bhat 2024 LiveLaw...
“Atrocious Game By State”: Madras High Court Imposes Rs 5 Lakh Cost On State For Filing Frivolous Appeals Over Salary Dispute
The Madras High Court recently imposed a cost of Rs.5 lakh on the State of Tamil Nadu for filing appeals against orders directing it to pay salaries to Assistant Professors. While ordering the exemplary costs, the bench of Justice R Subramanian and Justice L Victoria Gowri said it hoped the order would serve as an example and prevent the State from filing such appeals. The...
Delhi High Court Dismisses Challenge To Rule Requiring Filing Of Written Statement Within 120 Days, Says Original Side Rules Override CPC Provisions
The Delhi High Court has upheld the constitutionality of Rule 4, Chapter VII of the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018, which mandates that a written statement has to be filed within 120 days, including in non-commercial matters.The Division Bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Mini Pushkarna held that the High Court is empowered to frame its own rules and procedure in...
Madras High Court Weekly Round-Up: August 19 - August 25, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Mad) 318 To 2024 LiveLaw (Mad) 329 NOMINAL INDEX Nishithkumar Mukeshkumar Mehta vs. Deputy Commissioner of Income Tax, 2024 LiveLaw (Mad) 318 Mr G Venkateshan v The State, 2024 LiveLaw (Mad) 319 Sathiyamurthy v Arputha Mary, 2024 LiveLaw (Mad) 320 Maharaja v Inspector of Police, 2024 LiveLaw (Mad) 321 S.Doctor Viswanathan Versus The State of...
Fair Price Shops Must Enable Access For Impoverished Classes And Ensure Distribution To All Citizens In Speedy, Cheap Manner: Karnataka HC
The Karnataka High Court has said that the object and purpose of establishing a fair price shop is to enable the citizens of the country to have easy access to fair price shops, more so, when the ration card holders belong to the impoverished class of society and many of them are below the poverty line.A single judge bench of Justice Suraj Govindaraj dismissed a petition filed by Mahatma...
S.19(3) Prevention Of Corruption Act | Order Sanctioning Criminal Prosecution Can Be Challenged At Any Stage Of Trial: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that order sanctioning criminal prosecution of a government employee under Section 19 of Prevention of Corruption Act, 1988 can be challenged at any stage in the Trial proceedings and the bar placed under Section 19(3) on superior courts overturning the findings of the Special Judge shall not apply in such cases.Section 19(3) of Prevention of Corruption Act,...
Right To Life Must Be Protected Regardless Of Validity Of Marriage: Rajasthan HC Grants Protection To Couple Of Non-Marriageable Age
Rajasthan High Court has ruled that the supremacy of fundamental rights seeking protection of life and liberty irrespective of the solemnization of an invalid or void marriage or even the absence of any marriage between the parties.The bench of Justice Arun Monga directed the police to grant protection to a major couple, not of marriageable age, facing threats from family and held that...
"Retired" Not To Be Appended To Retired HC Judge's Name, Title Remains "Mr. Justice": Allahabad High Court Clarifies
The Allahabad High Court has observed that the title of a retired judge's name remains “Mr. Justice..”. It has been observed that the word “Retired” must not be used as a part of the name of a retired High Court judge.“A retired Judge is not supposed to be referred to as "Hon'ble Mr. Justice ..... (Retired)". The word "Retired" is not to be appended as if it were to the name of...
Karnataka High Court Weekly Roundup: August 19 - August 25, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Kar) 373 To 2024 LiveLaw (Kar) 379Nominal Index:Sreeramu V and ANR AND State of Karnataka & ANR. 2024 LiveLaw (Kar) 373Chennamma AND The Regional Commissioner & Others. 2024 LiveLaw (Kar) 374Shobha AND Dr Anil P Kumar. 2024 LiveLaw (Kar). 375Mohammed Shahid & ANR AND State of Karnataka & ANR. 2024 LiveLaw (Kar) 376Rafiq Bepari AND State of Karnataka...
Allahabad HC Orders Inquiry Into State's Non-Disclosure Of Key Evidence Against Mahant Accused Of Filming Women Taking Bath
The Allahabad High Court has ordered an inquiry against the state police department, office of the Director of prosecution and office of Government Advocate over 'non-disclosure' of material facts and evidence in a case involving a Mahant (Mukesh Giri), who has been accused of secretly filming women while they were taking a bath. Expressing concern over the prosecution's failure...
KSFE Entitled To Resort To Revenue Recovery Proceedings Under Kerala Revenue Recovery Act, Not Barred By Chit Funds Act: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that the Kerala State Financial Enterprises Limited (KSFE) is entitled to resort to revenue recovery proceedings under the Kerala Revenue Recovery Act 1968 for recovery of dues from subscribers as it has been designated as a notified institution under Section 71 of the Act.Section 71 of the Kerala Revenue Recovery Act provides power to the government to declare...
Allahabad High Court Denies Relief To Choreographer Remo D'Souza In 2016 Cheating Case
Last week, the Allahabad High Court dismissed a quashing petition filed by Bollywood choreographer and Film Director Remo D'Souza in connection with a 2016 cheating case. A bench of Justice Rajeev Misra dismissed his plea, noting that since D'souza had failed to challenge the chargesheet filed against him in the matter, no relief, as he had prayed for, could be...