High Courts
Trademark Infringement: Bombay High Court Grants Temporary Relief To US Fast-Food Giant "Burger King", Restrains Pune-Based Outlet
In a temporary respite for the United States food giant 'Burger King' the Bombay High Court on Monday granted an ad-interim order, restraining a Pune-based food joint from using the trademark 'Burger King' till further hearing in the matter.A division bench of Justices Atul Chandurkar and Rajesh Patil said it will hear the appeal filed by Burger King Corporation, the US food company through...
Delhi High Court Orders Website To Pay Rs. 5 Lakh Costs To Louis Vuitton For Unauthorised Use Of Copyrighted Photos
The Delhi High Court has recently ordered Rs. 5 lakhs as costs in favour of famous French luxury brand Louis Vuitton in its suit against a website for use of its photographs without authorization.Justice Mini Pushkarna directed the website, www.haute24.com and its owner to pay the costs to Louis Vuitton, which is situated in France, directly.The court also injuncted the website from using...
Denial Of Admission To Any Child After Seat Allotment By Directorate Of Education Violates Objectives Of RTE Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that denial of admission to any child once allotment of seat is done by the Directorate of Education (DoE) would be in violation of the objectives which the Right to Education Act seeks to achieve.Justice Purushaindra Kumar Kaurav said that once an impression of legitimate expectation of admission is triggered in the minds of students who successfully find...
Rajasthan High Court Asks Police To Consider Protection Plea By Already Married Live-In Partners
Rajasthan High Court has directed the local Police to consider providing necessary protection to a man and woman living in a live-in relationship outside their respective wedlocks.The bench of Justice Arun Monga was hearing a petition filed by a mother of four and a father of one who were living together in a relationship for past few days, without getting any divorce from their...
Constitutional Courts Entertaining Writ Petitions Without Proper Caution Would Breach Trust Of Genuine Litigants: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that a writ petition under Article 226 of Constitution of India, which alleges encroachment on government land, cannot be entertained if it requires the court to conduct a 'roving or fishing enquiry' into disputed facts of the case.Justice Purushaindra Kumar Kaurav observed that Article 226 is a public law remedy and cautioned that entertaining writ...
Himachal Pradesh High Court Weekly Round-Up: August 19 - August 25, 2024
Nominal Index [Citations 45 - 51]:Shehwaz Khan State of H.P and Anr. 2024 LiveLaw (HP) 45Shanker Singh Verma & Ors. Versus State of H.P. & Anr. 2024 LiveLaw (HP) 46Himachal Pradesh State Electricity Board Limited Versus Raj Kumar and another 2024 LiveLaw (HP) 47Harnam Singh. Versus Champa Devi. 2024 LiveLaw (HP) 48Sumit Khanna and another Versus Kanchan Sunil Adani and others 2024...
Ordinary Tiff Between Parties No Evidence Of Motive To Kill: Rajasthan High Court Grants Bail To Murder Accused
Rajasthan High Court has ruled that mere existence of some kind of tiff between the accused and the deceased could not be taken as evidence of accused's motive to kill the deceased. It thus granted bail to a murder accused who was behind bars since 2021, only on the basis of circumstantial evidences put forth by the prosecution.The prosecution had put forth three main circumstantial...
Jammu and Kashmir and Ladakh High Court Weekly Round-Up August 19 - August 25, 2024
Nominal Index:GURMEET SINGH & ORS Vs DALGIT SINGH & OTHERS 2024 LiveLaw (JKL) 237Ishfaq Ahmad Tramboo Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 238Aabid Nazir Zargar Vs Mehrajudin Kakroo 2024 LiveLaw (JKL) 239Ashok Kumar Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 240M/S Cube Construction Engineering Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 241Ghulam Hassan Khanyari Vs Riyaz Ahmad Bhat 2024 LiveLaw...
“Atrocious Game By State”: Madras High Court Imposes Rs 5 Lakh Cost On State For Filing Frivolous Appeals Over Salary Dispute
The Madras High Court recently imposed a cost of Rs.5 lakh on the State of Tamil Nadu for filing appeals against orders directing it to pay salaries to Assistant Professors. While ordering the exemplary costs, the bench of Justice R Subramanian and Justice L Victoria Gowri said it hoped the order would serve as an example and prevent the State from filing such appeals. The...
Delhi High Court Dismisses Challenge To Rule Requiring Filing Of Written Statement Within 120 Days, Says Original Side Rules Override CPC Provisions
The Delhi High Court has upheld the constitutionality of Rule 4, Chapter VII of the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018, which mandates that a written statement has to be filed within 120 days, including in non-commercial matters.The Division Bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Mini Pushkarna held that the High Court is empowered to frame its own rules and procedure in...
Madras High Court Weekly Round-Up: August 19 - August 25, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Mad) 318 To 2024 LiveLaw (Mad) 329 NOMINAL INDEX Nishithkumar Mukeshkumar Mehta vs. Deputy Commissioner of Income Tax, 2024 LiveLaw (Mad) 318 Mr G Venkateshan v The State, 2024 LiveLaw (Mad) 319 Sathiyamurthy v Arputha Mary, 2024 LiveLaw (Mad) 320 Maharaja v Inspector of Police, 2024 LiveLaw (Mad) 321 S.Doctor Viswanathan Versus The State of...
Fair Price Shops Must Enable Access For Impoverished Classes And Ensure Distribution To All Citizens In Speedy, Cheap Manner: Karnataka HC
The Karnataka High Court has said that the object and purpose of establishing a fair price shop is to enable the citizens of the country to have easy access to fair price shops, more so, when the ration card holders belong to the impoverished class of society and many of them are below the poverty line.A single judge bench of Justice Suraj Govindaraj dismissed a petition filed by Mahatma...