High Courts
Imminent Need To Reconsider Mandatory Attendance Norms In Colleges: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that there is an imminent need to have reconsideration of mandatory attendance norms in undergraduate or postgraduate courses.A division bench of Justice Prathiba M Singh and Justice Amit Sharma said that it intends to form a Committee to study various factors and to place a report as to what uniform practices can be evolved for undergraduate and...
Mandatory Procedures Cannot Be Bypassed To Show Large Number Of Case Disposals In Lok Adalat: Bombay High Court
The Bombay High Court has observed that the Authority or Committee organising Lok Adalat cannot directly transfer pending cases to the Lok Adalat without a reference order from the concerned court, as stipulated under Section 20(1) of the Legal Services Authorities Act, 1987.The Court emphasised that the mandatory procedures outlined in the Act cannot be bypassed only to show high figures...
Plea In Madras High Court Seeks CBI Probe Into Sexual Assault Of Minor Girls At Fake NCC Camp In Krishnagiri
A petition has been filed in the Madras High Court seeking a CBI probe into sexual assault of minor girl students at a fake NCC camp in Krishnagiri District in Tamil Nadu. The matter will be heard by a bench of Acting Chief Justice D Krishnakumar and Justice PB Balaji. The alleged incident came to light after a girl was admitted to the Krishnagiri Government Hospital following pelvic...
Arbitral Tribunal Is Master of Evidence, Delhi High Court Upholds Award Against Railways
The Delhi High Court division bench of Justice Rajiv Shakdher and Justice Tara Vitasta Ganju has held that when an arbitrator delivers an Arbitral Award, the assessment of the quality and quantity of evidence presented to her must be respected, and any reasonable conclusion drawn by the arbitrator based on the facts should be upheld. The bench held that that the Arbitral Tribunal is...
"Gimmick To Defame Sikh Community, Promotes Hatred": Plea in Punjab & Haryana HC Seeks Ban On Kangana Ranaut Starrer 'Emergency'
A Public Interest Litigation (PIL) has been filed before the Punjab and Haryana High Court seeking ban on public release of "Emergency" movie starring Kangana Ranaut. The plea filed by two Baptised Sikhs (Amritdhaari Sikhs) claiming to be social workers alleges that the trailer depicts erroneous historical facts and it is apparent that the movie promotes "hatred towards Sikh community"...
Court Acquires Jurisdiction Under Section 11(6) Of Arbitration Act Immediately On Default Of Pre-Arbitral Or Arbitral Procedure: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice C. Hari Shankar has held that court acquires jurisdiction under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 immediately on the default, of either party, in adhering to the pre-arbitral or arbitral procedure envisaged in the contract. Section 11(6) provides that if a party fails to appoint an arbitrator, or if the...
Leave From Employment For Research Abroad Should Not Be Treated As Break In Service, Must Be Counted For Pension Purposes: Madras High Court
The Madras High Court recently observed that as per the Tamil Nadu Leave Rules 1933, the period of absence from work for employment abroad shall not be treated as a break in service and must be counted for pension and other purposes. Justice Anand Venkatesh noted that even as per a Government Order issued in this regard, the period of absence during employment abroad should be treated...
Unfortunate That Rowdy & Disorderly Behaviour By Educational Institute Employees Has Become An Accepted Norm: Bombay High Court
In a significant order, the Bombay High Court while upholding the punishment of a college library attendant for 'misconduct' within the campus, observed that nowadays 'disorderly, rowdy behaviour' of employees in schools and colleges has become an accepted norm, which has only brought disrepute to the institutions.Single-judge Justice RM Joshi while upholding the September 23, 2008 judgment...
"Actively Addressing Logistical & Infrastructural Challenges": Delhi HC Rejects Plea Seeking Enhanced Access To Live Streaming Of Court Proceedings
The Delhi High Court has recently dismissed a plea seeking enhanced implementation of live streaming of court proceedings and for completing pending work in the live streaming process in a time-bound manner. Justice Sanjeev Narula observed that the existing infrastructure and the gradual expansion plans of live streaming are based on practical assessments by the Delhi High Court's...
Delhi High Court Declares 'Boroline' As Well Known Trademark, Restrains Use Of 'Borobeauty'
The Delhi High Court has declared the word “Boroline”, used for selling an antiseptic ayurvedic cream, as a well-known trademark under the Trade Marks Act. “There is no denying the fact that “BOROLINE” has attained the status of a household name, and is one of the oldest trademarks, which has been in continuous use, preceding the independence of India,” Justice Mini Pushkarna...
Justice Bharati Dangre Of Bombay High Court Recuses From Hearing Ex-Cop Sachin Waze's Plea
Bombay High Court judge Justice Bharati Dangre on Tuesday recused from passing orders or further hearing the habeas corpus petition filed by dismissed cop Sachin Waze.A division bench of Justices Bharati Dangre and Manjusha Deshpande had earlier this month heard brief submissions on the plea filed by Waze, who seeks his release from the custody in the corruption case related to former...
Mere Apprehension That Person Would Flee India Is Not Enough To Issue Look Out Circular: Calcutta High Court
The Calcutta High Court bench of Justice Shampa Sarkar has held that mere apprehension that a person would flee India and no steps could be taken to recover the money is not enough to issue a Look Out Circular (LOC) against him. Brief Facts: The matter pertained to a writ petition which was filed by an erstwhile Director of Visa Power Limited ("company in liquidation"). The...