High Courts
"Decade-Old Saga Of Deceit": Karnataka High Court Directs Appearance Of Woman In Quashing Plea By Tenth Husband Booked U/S 498A IPC
The Karnataka High Court on Wednesday directed a woman complainant who had made allegations of cruelty against her husband and his family members to appear before the court on Saturday and make her submissions.A single judge bench of Justice M Nagaprasanna directed the complainant to appear while hearing a petition filed by the husband and in-laws seeking quashing of the offences...
Dowry Prohibition Act | Case Cannot Be Instituted Without Sanction From District Magistrate: Punjab & Haryana High Court
The Punjab & Haryana High Court has made it clear that a case under the Dowry Prohibition Act cannot be instituted without prior sanction of the District Magistrate.Justice Jasjit Singh Bedi said, "A perusal of Section 8-A of the Dowry Prohibition Act, 1961 as applicable to the State of Punjab alongwith the various judgments of the Hon'ble Supreme Court and this Court would go to show that...
Mere Recovery Of Weapon Can't Justify Conviction Sans Established Motive: Chhattisgarh HC Acquits 4 In 2017 Murder Case
The Chhattisgarh High Court has overturned the conviction of four men accused in a 2017 murder case, underscoring the importance of a clear and established motive in criminal prosecutions. The division bench, comprising Chief Justice Ramesh Sinha and Justice Bibhu Datta Guru, acquitted observed, “Mere recovery of weapon from the appellants cannot become the basis of conviction when there is...
RG Kar Rape-Murder: Why Did Calcutta High Court Allow Protestors To March To West Bengal's State Secretariat "Nabanna"
The Calcutta High Court on 23rd August, declined to issue prohibitory orders to prevent student organisations from marching towards the State's Secretariat in Nabanna, to protest against the brutal rape and murder of a trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital.Notably, though it was claimed that the protests, to be carried out by student bodies would be peaceful in nature, there...
Casually Freezing DEMAT Accounts Is Draconian, Violates Article 300A: Bombay High Court Imposes ₹80 Lakh Costs On BSE, NSE, SEBI
The Bombay High Court has awarded a compensation of Rs. 30 lakhs and Rs. 50 lakhs to two individuals whose Demat accounts were frozen at the behest of the Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE), following the directives of the Securities and Exchange Board of India (SEBI).Justice G. S. Kulkarni and Justice Firdosh P. Pooniwalla observed that the arbitrary freezing of...
'Disproportionate & Unwarranted': Orissa High Court Commutes Death Penalty Of Man Convicted For Triple Murder
The Orissa High Court on Wednesday commuted the death penalty imposed upon a man convicted by the trial Court for commission of murder of three members of a family, including two women, in order to wreak vengeance relating to a landed property dispute.While handing down life imprisonment to the condemned prisoner so also to the co-accused, the Division Bench of Justice Sangam Kumar Sahoo...
Paryushan Parv: PIL In Bombay High Court Seeks Temporary Ban On Animal Slaughter, Sale Of Meat Across Maharashtra
A Public Interest Litigation (PIL) petition has been filed in the Bombay High Court seeking a temporary ban on the slaughtering of animals and sale of meat across Maharashtra from August 31, 2024 to September 7, 2024, in view of the 'Paryushan Parv' a prominent festival of the Jain Community.A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Amit Borkar is likely to hear...
Section 34 Applications Challenging Arbitral Awards Subject To ₹120 Court Fee, Higher Fees Under Entry No. 1(10) Not Applicable: Calcutta High Court
The Calcutta High Court bench of Justice Sabyasachi Bhattacharyya has held that the principal application under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, challenging an arbitral award, falls under Entry No. 2(c) of Schedule II of the Court Fees Act. This entry is the residuary provision that prescribes a court fee of Rs. 120 for original applications before the...
Jharkhand High Court Initiates Suo Moto Case After Judge Gets Stuck In Traffic, Recalls District Judge's Murder On Road
Top police officials were compelled to appear before the Jharkhand High Court on Tuesday after it took suo motu cognizance of Justice S.K. Dwivedi getting stuck in a traffic jam and not getting proper assistance from the force present there.Justice Dwivedi revealed that on August 23, his staff had to call a PCR van to escort him amid traffic caused by a demonstration organized by a...
Girl Who Eloped With Paramour Days Before Her Marriage Fixed By Parents Cannot Be Booked For Cheating By Groom: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that if a girl elopes with her paramour before marrying the groom with whom her parents fixed her marriage, she cannot be booked for hearing by the groom and his parents.A division bench of Justices Ajay Gadkari and Dr Neela Gokhale gave the ruling while quashing a First Information Report (FIR) lodged against a girl, her parents and brother, all residents of...
DV Act | No Need For Trial To Grant Interim Residence Order, It Is An Urgent Relief To Protect Woman From Taking Shelter On Road: J&K High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has clarified that a Magistrate, while considering an interim residence order under the Domestic Violence Act (DV Act), is not required to conduct a full trial but only needs to be satisfied with the application filed by the aggrieved person.Setting aside an order passed by the Principal Sessions Judge, Kupwara, who had wrongly interpreted the scope...
MP High Court Nixes Medical Aspirant's Plea For MBBS Seat Under Govt School Quota, As He Did Not Move Court In Time
The Madhya Pradesh High Court (Indore bench) recently dismissed plea moved by a medical aspirant seeking allotment of a seat in the MBBS course under the 5% Government School quota in the current academic session claiming that his NEET-UG 2023 score entitled him to a seat in the upcoming academic session.A division bench of Justice Vivek Rusia and Justice Binod Kumar Dwivedi while dismissing...