Environmental Law
Pendency Of Policy Framework Does Not Justify Not Enforcing The Existing Pollution Norms: NGT [Read Order]
A review application was pursued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) against an order of National Green Tribunal, prohibiting industrial activity or expansion of 'red' or 'orange' category industrial units until prescribed pollution limits were achieved in Critically Polluted Areas (CPAs) and Severely Polluted Areas (SPAs). Tribunal's Order On 13.12.2018,...
Drafting Committee Of The International Law Commission Provisionally Adopts Draft Principles Protecting The Environment In Conflict [Read Report]
Drafting Committee of the International Law Commission (ILC/ the Commission) on July 8 provisionally adopted eight draft legal principles to strengthen environment protection before, during and after armed conflicts. ILC was established on November 21, 1947 vide Resolution No. 174 of the United Nations General Assembly with an aim to codify international law and address problems...
Noise Pollution : Allahabad HC Bans DJs; Passes Directions For Regulating Use Of Loudspeakers [Read Judgment]
The Allahabad High Court on Tuesday imposed absolute prohibition on use of DJs in the state and asked the state government to issue a toll-free number, dedicated to registering complaints against illegal use of loudspeakers. "…noise generated by DJ is unpleasant and obnoxious level. Even if they are operated at the minimum level of the sound it is beyond permissible limits…", the...
Karnataka HC Directs Authorities To Conduct Tree Census In Bengaluru Within 2 Weeks
The Karnataka High Court has directed the Tree Authority, constituted under the Karnataka Preservation of Trees Act, 1976 and Tree Rules, to in two weeks time commence a tree census in the city of Bengaluru. The census will be done for the first time, in 43 years. A division bench of Chief Justice Abhay Oka and Justice Mohammad Nawaz said: "The census has not been carried out for the last...
SC's Tryst With Protection Of History And Culture Through Taj Trapezium Case
The case of Taj Trapezium (M C Mehta v. Union of India, W.P. 13381 of 1984) can be placed uniquely in the case law jurisprudence on pollution control law. Unlike most pollution control cases which dealt with protection of human health or conservation of nature, the primary objective sought to be achieved by this case was preservation of historical monuments in Agra. A close reading of...
NGT Directs Railways To Submit Rs 50 L Performance Guarantee To Check Air Pollution [Read Order]
The National Green Tribunal has directed the Respondent, Ministry of Railways, to submit Rs. 50 lakh performance guarantee to curb air pollution at Khori Railway Station in Rewari, caused due to loading and unloading of highly inflammable material such as clinker, gypsum, cement etc. The Petitioner, Jail Lal, had filed an application before the Tribunal titled "Jail Lal v. State of Haryana...
Pollution Caused By Small Scale Industries In Mumbai: SPCB Files Report [Read Order]
Maharashtra State Pollution Control Board has filed a report before the Principal Bench of the National Green Tribunal in New Delhi, highlighting the progress made in curbing the air and water pollution caused by the small scale industries in the Nandanvan Industrial Estate region. NGT had sought a report from the MSPCB by its order dated 25.10.2018 and the same was filed on 11.04.2019....
NGT Seeks Report On Air Pollution Caused By School In Ghaziabad [Read Order]
The Principal Bench of National Green Tribunal has directed Ghaziabad Development Authority and UP State Pollution Control Board (PCB) to furnish a factual and action taken report in a month, on whether Presidium School and Indirapuram Habitat Centre, are using diesel generator sets, creating air and noise pollution in the area. Principal Bench headed by Chairperson Adarsh Kumar Goel, gave...
NGT Directs UPPCB And CPCB To Verify Compliance Of Recommendations To Curb Air Pollution Due To Emissions From Incinerator Of Bio-Medical Waste
The National Green Tribunal (NGT) has directed the Central Pollution Control Board (CPCB) and Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to verify compliance of its inspection report by the Respondent, M/s Ferro Build Hards (I) Pvt. Ltd., w.r.t. air pollution caused by it due to sub-standard incinerator of bio-medical waste. An application was filed under Section 14 of the National...
Categorize Areas As Per Noise Pollution Rules: Karnataka HC To Govt.
The Karnataka High Court has directed State government to by August 13 spell out time limit in which it would categorize areas, in Bengaluru city and State under the Noise Pollution rules. As per the act areas can be segregated under Industrial, Commercial, Residential and Silence zones. A division bench of Chief Justice Abhay Oka and Justice H T Narendra Prasad said "Noise pollution...
NGT Gives Last Chance To Delhi Govt. Deposit Rs 25Cr Towards Cost of Damage to Environment And Furnish Performance Guarantee [Read Order]
The Principal Bench of National Green Tribunal has by way of last chance directed the Delhi Government to deposit amount of Rs 25 crore with the Central Pollution Control Board (CPCB), towards the cost of damage to the environment and furnish performance guarantee in the like amount with the CPCB. The bench headed by Chairman Justice Adarsh Kumar Goel said: "We give last opportunity to...