Environmental Law
Environmental Compensation Can't Be Imposed Without Giving Notice To Violator: Delhi HC Asks CPCB Reconsider Order Against PWD [Read Order]
While upholding the principles of natural justice, the Delhi High Court has observed that an order imposing environmental costs can't be passed without giving a prior notice to the alleged violator. The Single Bench of Justice Navin Chawla has asked the Central Pollution Control Board (CPCB) to reconsider its decision after providing a hearing to the Petitioner. In the...
NGT Directs State/UT's To Have One District Environment Plan Ready In Three Months [Read Order]
The National Green Tribunal has directed all States and Union Territories, to in three months time prepare at least one model District Environment Plan, which can be replicated in other districts of the State/UT. By an order passed on September 26, 2019, in the case of O.A. No. 710/2017, Shailesh Singh vs. Sheela Hospital & Trauma Centre, Shahjahanpur & Ors, the...
Take Steps To Recover Compensation From Factory That Caused Damage To The Environment : NGT To Telangana SPCB [Read Order]
The National Green Tribunal has directed the Telangana State Pollution Control Board to recover compensation from Kisan Agro Feeds Factory in Kothapalli, for the damage to the environment in accordance with law and permit operation of the unit only after remedial steps are taken by it. A bench led by Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel gave the direction while hearing a...
Tripura HC Allows Fish Storing Unit To Shift AC Machine Which Caused Noise Pollution [Read Order]
The Tripura High Court has directed the Agartala Municipal Corporation to unseal a fish storing unit, after the owner of the unit agreed to give an undertaking that he would shift the air conditioning machine to a different location, thereby stopping noise pollution, caused by it. Chief Justice Akil Kureshi, while hearing a petition filed by the unit owner Rajib Lodh, was told...
Environment As Living Entity- Need For Further Clarity In The Rights Framework
Recently the Punjab and Haryana High Court, in a 2009 suo motu case on depleting water levels in the Lake Sukhna in Chandigarh; declared the lake to be a living person with the rights, duties and liabilities of a minor. The Court stated that the states of Punjab and Haryana and their officials had failed in their duty to protect the lake. It further ordered the states to pay exemplary...
NGT Calls For Data To Decide If Brick Klins Can Be Allowed To Operate In NCR Considering Air Quality Is Within Normal [Read Order]
The National Green Tribunal has called for real time data from different locations of the National Capital Region (NCR), for it to consider allowing operation of brick klins, which use zig zag technology and in areas where air quality is within the norms and there is carrying capacity. A bench led by Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel held that there was no merit in the...
NGT Informed About Remedial Action Taken By KSPCB On Noise Pollution Complaint Against Tata Telecommunications Building [Read Order]
The National Green Tribunal, has disposed off an application filed complaining of noise pollution, being caused by a Tata Telecommunications Building, in Bengaluru, after the Karnataka State Police Control Board filed a report stating remedial action has been taken. The complaint was filed by applicant Shivannabe and others, stating that noise pollution caused...
Karnataka HC Directs State, BBMP To Come Out With Road Map To Dispose Solid Waste
The Karnataka High Court on Friday directed the State Government and Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), to come out with a 'road map' for scientific disposal of solid waste as per the 2016, Solid Waste Management Rules. The authorities have been told to consider the increase in waste that is going to be generated in Bengaluru, due to permissions granted for building...
NGT Calls For Action Taken To Clean Radha and Shyam Kund Water In Mathura [Read Order]
The National Green Tribunal, has asked the Chief Executive Officer (CEO) of Mathura Vrindavan Development Authority, to personally remain present before it and explain steps taken to clean, 'Radha Kund' and 'Shyam Kund', in Village Arita and prevent any discharge in them. A bench led by Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel was given a report by the Uttar Pradesh State...
SC Calls For Measures To Improve Delhi Water Quality After BIS Raises Concerns [Read BIS Report]
The Supreme Court on Friday requested the Bureau of Indian Standards to suggest measures to improve the quality of water supplied in Delhi.This was after the BIS submitted an affidavit stating that the pipe water supply in Delhi was not conforming to the required ISO standards.It was submitted by Advocate Vipin Nair on behalf of BIS that almost all samples taken from the 11 separate customer...