Environmental Law
Install Bird Diverters In Power Lines By July 20 : Supreme Court Directs Gujarat & Rajasthan To Protect Great Indian Bustard
The Supreme Court has directed the power producers in Gujarat and Rajasthan to take necessary steps to ensure timely completion of installation of bird diverters in power transmission lines to protect the endangered birds Great Indian Bustard and Lesser Florican from deaths due to collision.The Top Court also directed the States of Rajasthan and Gujarat as well as all power producers in...
Delhi-Dehradun Expressway Project : Supreme Court Reconstitutes Oversight Committee
The Supreme Court on Tuesday reconstituted the expert committee formed by the National Green Tribunal to oversee the compensatory afforestation for the Delhi-Dehradun Expressway project by including additional members.The Court directed that the Chairperson of the Committee will be Mr.CP Goyal, Director-General of Forests, Ministry of Environment, Forests and Climate Change. As per the NGT...
Supreme Court Asks Parties To Suggest Names Of Independent Experts To Be Included In Panel To Oversee Delhi-Dehradun Expressway Project
Responding to a contention that the twelve-member expert Committee appointed by the National Green Tribunal ("NGT"), to oversee that mitigation measures are effectively implemented by NHAI, lacks independent experts, the Supreme Court, on Friday, asked the Solicitor General of India and the Counsel appearing for Citizens for Green Doon, Mr Ritwick Dutta to provide a list...
[Goa-Tamnar Transmission Project] Supreme Court Approves Recommendation Of Central Empowered Committee To Not Clear Forest Cover
The Supreme Court, on Thursday, approved the recommendation of the Central Empowered Committee's ("CEC") made in its Report No. 6 of 2021 dated 23.04.2021, that instead of clearing canopy of virgin forest along a 10.5 km long corridor in the State of Goa, the 400KV electric lines in the Goa-Tamnar Transmission Project can be laid along the alignment of the existing powerline, which does...
Protection Of Great Indian Bustard: Supreme Court Seeks Status Report From Expert Committee On Undergrounding Power Lines
In relation to protection of the Great Indian Bustard, the Supreme Court on Friday(April 1) directed the High Level Committee constituted by it last year to examine the feasibility of under-grounding of over-head power lines, to submit a status report in three weeks. The Court has directed States of Rajasthan and Gujarat to file status report regarding compliance with court's directions...
NGT Imposes ₹3 Crore Penalty On J&K Govt Over Pollution In Doodh Ganga & Mamath Kull
The Principal Bench of Nation Green Tribunal (NGT) on Tuesday imposed a penalty of Rs. 3 Crore on the Jammu and Kashmir Govt for failure to prevent illegal mining, discharge of sewage and dumping of solid waste into river Doodh Ganga and Mamath Kull. The order issued in the matter of Raja Muzaffar Bhat Applicant Versus Union of India & Ors. reads that this inaction from the part...
Supreme Court Upholds Karnataka High Court's Order Of Allowing BMRCL To Cut 577 Trees
The Supreme Court on Wednesday upheld Karnataka High Court's order of Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) to act on the expert committee report which had recommended retaining of . onsite 44 trees, translocating 212 trees and cutting 577 trees are to be cut for laying metro lines.The bench of Justice DY Chandrachud, Surya Kant and Vikram Nath was considering SLP preferred...
Absence Of Judicial Member In Western Zone NGT, Mumbai High Court Seeks Response Of The State
The Goa Bench of Bombay High Court has sought for the response of the government on a PIL seeking to assign at least one judicial member who can function along with an expert member of National Green Tribunal (NGT).The division bench of Justice R.N.Laddha and Justice M.S.Sonak has proposed to consider the issue of interim relief. The petitioner has pointed out that presently the...
Supreme Court Stays NGT's Order Of Imposing Around 9 Crore Cost On RICO For Causing Damage To Environment
The Supreme Court on Monday stayed NGT's order imposing on Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited a penalty of around Rs 9 crore as compensation for causing damage to the environment.The bench of Justices S Abdul Nazeer and Krishna Murari while issuing notice in the appeal assailing NGT's order dated October 29, 2021 in their order said, "Issue notice....
Total Ban On Legal Mining Will Give Rise To Illegal Mining & Cause Huge Loss To Public Exchequer: Supreme Court Modifies NGT Directives On Sand Mining
Modifying some directions issued by the National Green Tribunal, the Supreme Court observed that the total ban on legal mining, apart from giving rise to illegal mining, also causes huge loss to the public exchequer.When legal mining is banned, it gives rise to mushroom growth of illegal mining, resulting into clashes between sand mafias, criminalization and at times, loss of human ...
Dolomite Mining In Uttarakhand: NGT Orders ₹2 Cr Interim Compensation For Environment Damage, Spreading Muck Beyond Allotted Area
In a case pertaining to the alleged illegal mining of dolomite rock by one M/s N.B Minerals Corporation Ltd in Uttarakhand's Pithoragarh area, the National Green Tribunal has recently directed the project proponent to deposit Rs. 2 Crore as interim compensation for causing environment damage and spreading muck beyond the leased area. The bench headed by NGT Chairperson, Justice Adarsh Kumar...
Pollution In Doodh Ganga & Mamath Kull Of Jammu & Kashmir; NGT Constitutes Five Member Committee To Ascertain Water Quality
Recently, the Principal Bench Of the National Green Tribunal (NGT) at New Delhi has taken note of the pollution crisis in Doodh Ganga and Mamath Kull, both tributaries of River Jhelum in Jammu & Kashmir. After examining the petitioner's grievances, NGT was convinced that there are prima facie violations of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 in terms of these two...