Environmental Law
National Green Tribunal To Examine Whether Construction Of Underground Parking Would Be Covered In Mining Activity?
In an application filed to quash Regulation 37(7) of the Development Control and Promotion Regulations for Greater Mumbai, which allegedly permits the construction of “unlimited basements”in Mumbai, the National Green Tribunal (Western Zone Bench) has decided to examine whether the construction of underground parking would be considered part of mining activity. This is due to the...
National Green Tribunal Imposes Rs 25,000 Cost On Applicant For Filing Plea Against Non-Existent Factory
The principal bench of the National Green Tribunal (NGT) has imposed a cost of Rs. 25,000 on an applicant for filing an application alleging violation of environmental norms against a non-existent factory.The bench of Justice Adarsh Kumar Goel(Chairperson), Justice Sudhir Agarwal, Dr.A.Senthil Vel said that, “the application was based on misleading and false facts which has resulted in abuse...
NGT Quashes Environmental Clearance Given To Andhra Pradesh’s Avulapalli Reservoir, Imposes 100 Cr Penalty On Govt
Setting aside the Environmental Clearance granted to Avulapalli Reservoir in Andhra Pradesh by State-Level Environmental Impact Assessment, the National Green Tribunal (Southern Zone) has imposed a Rs.100 Crore penalty on the State's Water Resource Department. The bench of Justice Pushpa Sathyanarayana, Dr. Satyagopal Korlapati said, “It is extremely disturbing to note that a...
National Green Tribunal Seeks Report From DFO On Status Of Illegal Tree Felling In Nainital, Feasibility Of Geo-Tagging Of Old Trees
National Green Tribunal (NGT) has directed the Divisional Forest Officer (DFO) to file an affidavit mentioning the present status in respect of all incidents of illegal felling of trees reported by the Joint Committee.The Tribunal has also directed to mention in the affidavit about the feasibility and tentative costs of geo-tagging of old trees in Nainital, particularly Deodar and Oak...
NGT Forms Committee On Alleged Violation Of Environmental Norms At Delhi CM Arvind Kejriwal’s Official Residence, Seeks Report
The Principal Bench of National Green Tribunal (NGT) today constituted a joint Committee comprising Delhi Chief Secretary, Principal Secretary (Environment & Forest), a nominee of Delhi Urban Art Commission and District Magistrate, North, to ascertain the factual position about alleged violation of environmental norms at the residence of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal.The bench...
Environmental Law Weekly Round-Up [01, May -07 May, 2023]
A weekly round-up of development in environmental law jurisprudence.Nominal Index In Re: T. N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India & Ors.[Citation : 2023 LiveLaw (SC) 392] Sushma Prasad v. GNCTD & Ors.[Citation: 2023 LiveLaw (Del) 368]Vivek Mahna v.Govt. of NCT of DelhiIn re:Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and other environmental issuesIn re: News...
National Green Tribunal Imposes 50 Crore Compensation On Uttar Pradesh Aawas Vikas Parishad & Three Other Realtors For Environmental Degradation
The National Green Tribunal (NGT) has imposed a 50 crore compensation on Uttar Pradesh Awas & Vikas Parishad, Prateek Realtors India Pvt. Ltd., M/s Apex Heights Pvt. Ltd., and M/s Gaur & Sons India Pvt. Ltd. for the inadequacy of green belt, absence of sewage treatment, and failure to prevent dust pollution.The bench of Justice Adarsh Kumar Goel (Chairperson), Justice Sudhir Agarwal,...
National Green Tribunal Imposes 4000 Crore Compensation On Bihar For Failure To Scientifically Manage Waste
National Green Tribunal (NGT) has imposed Rs.4000 crore compensation on Bihar on polluter pays principle for its failure in scientifically managing the liquid and solid waste in violation of mandate of law, Supreme Court and NGT guidelines.The Tribunal opined that there was a gap in sewage management of “more than 2000 MLD” and a legacy waste of more than 11.74 lakh metric tonnes as well...
National Green Tribunal Directs Union Government To Take A Call To Bring Slaughter Houses Under Environmental Clearance Regime, Sets 2 Months Deadline
The National Green Tribunal has directed the MoEF&CC to take a call within two months on the recommendations of the Expert Committee headed by Dr. S.R. Wate to include slaughterhouses and meat processing under Environmental Impact Assessment Notification, 2006.The bench of Justice Adarsh Kumar Goel (Chairperson), Justice Sudhir Agarwal, Dr.A Senthil Vel further directed that, “…If...
No Mining Activity Within ESZ Even If Eco-Sensitive Zone Is More Than 1 Km From Protected Forest : Supreme Court Clarifies
On 28th April, 2023, the Supreme Court clarified its order dated 26th April 2023, wherein it stated that its previous order mandating a 1 km Eco-Sensitive Zone (ESZ) around protected forests would not be applicable to the ESZs in respect of which a draft and final notification has been issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC) and in respect of the...
Delhi High Court Grants Interim Stay To Scrapping Of A Family Heritage Car
The Delhi High Court has granted an interim stay on the scrapping of a 15-year-old Daewoo Matiz, which the petitioner claims is a 'family heritage car.' The court has also issued a notice to the transport department and its authorized vehicle scrapping agency, M/s Go Green ELV Handlers.The bench of Justice Manoj Kumar Ohri said that, “Till the next date of hearing, respondent...
Joint Committee On The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 Invites Suggestions From Public And Stakeholders On Proposed Law
The Joint Committee of Parliament on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023, headed by Rajendra Agrawal, M.P., has released a notice inviting suggestions on the proposed law, considering its wider implications.The views of the public in general, as well as NGOs, experts, stakeholders, and institutions in particular, are invited.The official press release of the Parliament stated...