Environmental Law
Victimization Of Trees: Delhi High Court Sentences Two Senior PWD Officers For Contempt Of Court
The Delhi High Court recently sentenced two senior officers of the Public Works Department to imprisonment after they were held guilty of contempt of court last year for not following judicial orders with regard of protection of trees. The court had earlier directed the PWD to "exercise due caution apropos all its ongoing civil works as well as for all future projects."Justice Najmi...
Ensure No Environmental Degradation Takes Place While Executing Badrinath Redevelopment Plan: Uttarakhand HC To State Govt
The Uttarakhand High Court has directed the State Government to ensure that no environmental degradation takes place while undertaking redevelopment works in and around the Badrinath Township.The bench of Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Rakesh Thapliyal directed so while dismissing a Public Interest Litigation (PIL) plea filed by one Subhash Sharma alleging that the state government...
National Green Tribunal Directs Himachal Pradesh Government To Consider Enacting Law For Protection Of Trees In Rural Areas
Considering that the state enactment “only covers protection of trees within Municipal areas only”, the National Green Tribunal (NGT) has directed the Himachal Pradesh government to consider enacting law for protection of trees in rural areas.The bench of Justice Arun Kumar Tyagi and Dr. Afroz Ahmad said, “Respondents no. 1 and 2 are directed to consider desirability of initiating...
Delhi High Court Stays Rule Permitting Pruning Of Tree Branches Of Girth Size Upto 15.7cms Without Reference To Tree Officer
Observing that it would be “creeping legalised genocide of trees”, the Delhi High Court recently stayed a clause which permits regular pruning of tree branches of girth size upto 15.7cms without reference to the Tree Officer. “Therefore, to ensure that there is no felling of trees for the asking or of chopping of large branches of trees at will to reduce them to a mere pole-like entity...
Bastar Limestone Mine Collapse : NGT Directs DM To Pay Rs 16 Lakh Compensation To Kin Of Deceased
The principal bench of the National Green Tribunal (NGT) has directed the District Magistrate of Bastar to disburse Rs. 16 lakhs to the heirs of each of the deceased who died in the Bastar Limestone collapse in 2022, in addition to Rs. 4 lakhs which have already been paid. The Tribunal has also directed that Rs. 2 lakhs each be paid to the injured within one month.The bench of Justice...
NGT Directs Joint Committee To Take Remedial Action Against Sewage Flow, Toxic Gases In Delhi’s Kaushal Drain
The principal bench of National Green Tribunal (NGT) has directed a joint Committee comprising CPCB,DPCC,Delhi Jal Board and Municipal Corporation of Delhi to resolve the issue of environmental degradation caused by sewage flow in Delhi's Kaushal Drain.The bench of Justice Adarsh Kumar Goel(Chairperson), Justice Sudhir Agarwal, Dr. A. Senthil Vel said that the committee “may look into...
Environmental Law Weekly Round-Up [16 May- 21 May,2023]
A weekly round-up of development in environmental law jurisprudence.Nominal IndexCentre for Environment Law WWF-I v. Union of IndiaDr T Murugavel v The Additional Chief Secretary and others Citation: 2023 LiveLaw (Mad) 143Tribunal on its own motion SUO MOTU based on the News Item in The Hindu Newspaper Edition dt: 21.12.2020, “Vilinjiyambakkam Lake shrunk due to encroachment ” v.the...
National Green Tribunal Gives No Objection For Installation Of LightHouse Near Yamuna’s FloodPlain In Delhi
The principal bench of National Green Tribunal (NGT) has given no objection to DDA for installation of a lighthouse in the greenway, adjacent to the Yamuna flood plains, for additional surveillance and security.The bench of Justice Adarsh Kumar Goel, Justice Sudhir Agarwal, Dr A. Senthil Vel said, “we are of the view that on principle there can be no objection to the proposal if its approved...
National Green Tribunal Directs Uttarakhand To Set Apart Ring-Fenced Amount Of Rs.200 Crore For Waste Management
Recently, the National Green Tribunal (NGT) has directed Uttarakhand to allocate Rs. 200 crore for solid and sewage management, in terms of the statement of the Chief Secretary,following the gaps found in waste management of the state.The bench of Justice Adarsh Kumar Goel,Justice Sudhir Agarwal, Justice Arun Kumar Tyagi, Dr.A.Senthil Vel, Dr.Afroz Ahmad said, “we accept the prayer of the...
NGT Directs MCD, Delhi Pollution Control Committee To File Response In Plea Against Construction Of Mobile Towers In Delhi’s Public Parks
Recently, the National Green Tribunal (NGT) directed the Municipal Corporation of Delhi and Delhi Pollution Control Committee to file a response to an application seeking to “seize and desist from permitting the construction of mobile towers in any public parks in Delhi”.The application also sought directions from the Tribunal for the “removal of the mobile towers that were set up in...
National Green Tribunal Directs Eviction Of Encroachers From Tamil Nadu’s Lakes
The southern bench of the National Green Tribunal (NGT) has directed the District Collector of Tiruvallur, as well as the Commissioner of Avadi City Municipal Corporation, to work in coordination to evict encroachers of Ambattur, Puzhal, and Vilinjiyambakkam Lakes and restore them "in the manner known to law."Considering that construction work of Common Sewerage Treatment Plant...
Environmental Law Weekly Round-Up [08 May-15 May,2023]
A weekly round-up of development in environmental law jurisprudence.Nominal IndexSanjeev Kumar v.Uttar Pradesh Pollution Control Board & OrsNaresh Chaudhary v.Union of India & Ors.Gutha Gunasekhar & ors. v. Union of India & ors.Vivek Verma v.State of Uttarakhand & Ors.Waseem Ahmad v. State of U.P.Yogesh Pratap Singh v.Secretary MOEF&CC & Ors.XXX v. The State of...