Environmental Law
“Compensation Awarded For Damage To Environment”: Supreme Court Directs Purvankara Limited To Deposit 5.5 Crores To Tamil Nadu PCB
The Supreme Court bench comprising Justice Sanjiv Khanna and Bela M. Trivedi heard an appeal against NGT, Chennai bench judgment which had directed a Chennai-based private builder company to pay 5.5 crores for violation of environmental laws. The Apex court observed that “Compensation is awarded for non-compliance as well as damage to the environment”. It directed Purvankara projects...
NGT Chairperson Justice A.K. Goel To Retire On Thursday: A Look Back At Key NGT Initiatives, Decisions Under His Tenure
Justice A.K. Goel, who served as the Chief Justice of the Gauhati and Orissa High Court, was elevated to the position of a Judge in the Supreme Court in 2014. Thereafter, he assumed the role of Chairperson of the National Green Tribunal (NGT) on July 6, 2018. As he concludes his tenure, Justice A.K. Goel is scheduled to retire tomorrow.The NGT has played a pivotal role in upholding...
Pollution In AIIMS: NGT Constitutes Committee To Form SoP For Reducing Pollution In, Around Government Hospitals
The principal bench of the National Green Tribunal (NGT) has constituted a five-member joint committee headed by the Secretary of the Ministry of Health to develop Standard Operating Procedures (SOP) aimed at reducing pollution in and around all government district hospitals or hospitals larger than district hospitals, including medical colleges.The Tribunal was hearing the plea filed...
Disclose Instances Of Illegal Mining In State, Action Taken Against Such Breaches: Uttarakhand High Court To State
The Uttarakhand High Court directed the State to disclose the instances of illegal mining in the state and the actions taken against such breaches.“The State should disclose in its affidavit to be filed within two weeks the instances of illegal mining by the licensees, which have come to light, and the nature of action taken in respect of each of such breaches, in the entire State,”...
Don't Destroy Natural Grass Of Football And Hockey Fields At Siri Fort Sports Complex For Artificial Turf: Delhi High Court
The Delhi High Court recently ordered that the football and hockey fields at the Siri Fort Sports Complex having natural grass be not destroyed or altered to artificial turf.“Siri Fort Sports Complex (SFSC) lies in the heart of South Delhi and the adjoining greenery needs to be protected at all cost, as the entire area is a green lung for the city. A park or a green area in the midst of...
Centre Invites Suggestions On Draft Green Credit Programme Implementation Rules 2023, Aims At Encouraging Voluntary Environmental Actions
The Ministry of Environment, Forest, and Climate Change has notified the Draft Green Credit Programme Implementation Rules 2023 and invited suggestions from the general public. The objections or suggestions can be filed within 60 days from the date of notification, which was issued on June 26th.Green Credit was introduced in the Union Budget 2023-24 with the idea of encouraging and rewarding...
A Review Of The NGT On Environmental Compensation And Waste Management Implementation
The National Green Tribunal (NGT) since its inception has been vigorously adjudicating environmental disputes in accordance with the legislative and governmental policies. Headlines in the media of heavy penalty or compensation by the court are being reported often. Despite such headlines, the same media on the other page report the poor quality of the air, polluted rivers,...
Uttarakhand High Court Suggests State To Come Up With Policy For Surrender Of Old, Infirm Animals; Penalty On Those Abandoning Cattle
In a matter pertaining to man-animal conflict, the Uttarakhand High Court has suggested to the state government to come up with a policy for persons, who are not interested in keeping their cattle especially old and infirm, so that they can surrender the same in the shelter homes.The division bench of Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Rakesh Thapliyal said one of the reasons for...
Plant 10 Trees, File Status Report With Photos Every Year For A Decade: Delhi High Court's Condition For Quashing FIR Related To Altercation
Quashing an FIR related to an altercation, the Delhi High Court directed the accused to plant 10 trees each of indigenous variety in the vicinity of their residence, in consultation with the Investigating Officer.Justice Jasmeet Singh asked the IO to get in touch with the concerned Horticulture Department of the MCD and indicate the area, where the trees are to be planted. "The trees need not...
Environmental Law Weekly Round-Up [12 June-19 June,2023]
A weekly round-up of development in environmental law jurisprudence.Nominal IndexShailendra Kumar Yadav v.State of H.P.Prof Dr Sanjeev Bagai & ORS. v. Dept Of Environment GNCTD Through its Principal Secretary (Environment and Forest) & ors|Citation: 2023 LiveLaw (Del) 516Akash Vashishtha v. State of Uttarakhand & Ors.New India Assurance Co Ltd. v. Himanshu Sharma &Ors.Court on...
Delhi High Court Orders Plantation Of At least 10,000 Trees To Utilise Money Recovered From Defaulting Litigants
The Delhi High Court has issued an order for plantation of at least 10,000 trees to utilise over Rs 80 lakh that were deposited in the court as costs imposed on the defaulting parties in different cases including contempt and writ petitions.“These monies are to be utilized for larger public good. Plantation of trees is one such exercise which the court would consider because trees, for as...
In City Gasping For Breath, Felling Of Trees Should Be Last Resort: Delhi High Court
Observing that felling of trees should be the last resort in national capital, the Delhi High Court has restrained the Delhi Development Authority and others from clearing of land and felling of trees on a plot located in Vasant Kunj.“In a city gasping for breath, I am of the view that felling of trees should be the last resort. In case, any other alternative site is available, the same must...