Articles
Pride Not Prejudice – LGBTQ+ Representation In The Judiciary
We celebrate June as Pride Month to acknowledge the pop of colour that the LGBTQ+ community adds to our society. This month, we renew our commitment to fight for their equal rights and fair treatment. The celebration of Pride Month can be traced to the Stonewall Uprising of 1969 in New York. The Stonewall Inn was a popular gay bar in Greenwich Village (New York City), which was raided by...
The Incomparable Vivian Bose
It is given to very few to earn great laurels, leave an indelible imprint on men and matters and illumine the landscape with their effulgence. Justice Vivian Bose is one such legend- an all time great. Vivian Bose belonged to the distinguished Bose family which migrated from Bengal to what was then known as Central Provinces and Berar and made an indelible mark on different walks of life....
The Real Meaning Of Anticipatory Bail: Interpreting Section 438 Cr. P.C
"Anticipatory bail" is not defined in the Code of Criminal Procedure,1973, it was not even a part of the earlier 1898 code. The term was first time mentioned by the 41st Law Commission Report,1969 in which a need was felt to include such provision to safeguard an accused who is apprehending or has a reason to believe that he may get arrested for a non-bailable offence. Further,...
COVID 19 And Vaccine Equity. What Can Be Done?
The world is in a state of a global health emergency, where societies, economies, and livelihoods worldwide are in a dire situation .Globally as of 5th June 2021 there have been 172,242,4965 confirmed cases of COVID-19 including 3,709.397 death reported to WHO. And as of 1 st June 2021 a total of 1, 638,006,899 vaccine doses have been administered . [1] In this extraordinary ...
Schrödinger's Cat Of A Degree: B.A., LL.B (Hons.) Saga
The ongoing litigation of the B.A., LL.B (Hons.) Degree, which challenges the legality of the degree itself, is a case of Schrödinger's Cat. Whether the B.A.,LL.B(Hons.) getting approved or not? What are the complexities and legal issues surrounding it? Some of them may be answered through this article, some will have to interpreted by the courts. There has been a series of cases on the...
Insolvency Law In Review – April 2021
The enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (Code) has had significant ramifications on the corporate insolvency landscape. Over time, the Code has witnessed a manifold increase in litigation, and consequently in the number of decisions. This has made it difficult for insolvency practitioners to stay updated with developments in the field. The purpose of this column is to...
The Law Governing Social Media Influencers
The Advertising Standards Council of India (ASCI), on 27 May 2021, has released the final 'Guidelines for Influencer Advertising in Digital Media' (Guidelines) applicable for all posts published by influencers post 14 June 2021. The primary objective of these guidelines is to enable consumers to identify paid promotional content from the other content posted by influencers. This is aimed...
Train And Reign The Indian Courts
"Judges play – at all levels – a vital role as teachers and thought leaders. It is their role to be impartial in words and action, at all times. If they falter, especially in gender related crimes, they imperil fairness and inflict great cruelty in the casual blindness to the despair of the survivors." [Aparna Bhat v. State of Madhya Pradesh] To the question-"whether it is immoral to...
Delayed Submission Of Claim By Operational Creditor In Liquidation Process
During the procedure of insolvency resolution, if the resolution plan fails, the corporate debtor is liquidated. Under S.33 of Chapter III of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code"), which deals with liquidation process, the National Company Law Tribunal ("NCLT") orders the liquidation of corporate debtor and a liquidator is appointed as per section 34 of the Code. Regulation 12...
Lakshadweep's Draft Regulations: A Constitutional Critique
Over the past few months, the Administrator of the Union Territory of Lakshadweep has introduced and sought comments on a set of draft regulations that have been heavily criticized. These draft regulations cover a range of particulars including a beef-ban, an archaic Goonda Act, a two-child policy for aspirants of panchayat posts, and a development authority act which...