Articles
Comparative Advertisement
It is a common practise by companies to make comparison of their products with respect to similar products of other companies, to ascertain their products are better than others and such advertising is called Comparative Advertising, however when the company crosses line by advertising false, misleading and derogatory claims against the other company, then it will amount to...
The Expanding Confines Of The UAPA Jurisprudence
Recently the Delhi High Court granted regular bail to Asif Iqbal Tanha, Natasha Narwal and Devangana Kalita in relation to Delhi Violence of February 2020 under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) after spending over one year in jail without trial. After two days of getting bail from the High Court, all three student leaders were released from the Tihar Jail on the 17th of...
Restitution Of Conjugal Rights: Rights Or Restriction?
When Claire Virginia Eby wrote her book "Until choice do us part" in 2014[1], the idea was not revolutionary to many. Progressive theories of marriage are leaving behind the ideas of marriage being sacrosanct and are embracing the argument that spouses should be class equals joined by private affection and not public sanction. Amidst the arguments surrounding equality, choice, and...
Arbitration Troubles For India
India recently faced another blow in the realm of arbitration as a Paris based court ruled in favour of Britain's Cairn Energy Plc. Cairn Energy is one of Europe's largest oil and gas exploration firms and has obtained a favourable ruling from the French court, Tribunal judiciaire de Paris, that allowed the seizure of 20 properties in central Paris worth about 176 croresbelonging to...
The Designs Act, Section 22(4) & Interlocutory Powers Question
Section 22(4) of the Designs Act, 2000 is a peculiar provision. It prescribes a compulsory transfer to the High Court for any design infringement claim instituted before a court of first instance. The transfer, according to the statute, must occur if the Defendant, as part of its infringement defence, avails of grounds that challenge the validity of the Claimant's...
Misconception About The Status Of Article 370
There is a general misunderstanding and misconception about the status of Article370. This misconception pervades all over including Kashmir. Article 370 does not impart "special status" to Jammu and Kashmir. It is a provision that only recognizes the special status conferred outside the Constitution of India. To get a better idea we have to first know what this so called special...
Why, When And What Of Stamping Of Arbitral Awards In India
Many investors have faced issues in getting foreign awards enforced in India on account of non-payment of stamp duty. Payment of stamp duty on both domestic and foreign arbitral awards has been a matter of controversy and confusion over the years. The legal framework around this domain is still an evolving one. The provisions in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 ('the Act')...
The Vacillating Status Of The Central Vista
The 'Central Vista project'of the Government of India refers to the plan to alter the arrangement of the Parliament and other heritage buildings in the central administrative precinct in New Delhi. The Union Government stated before the Supreme Court that the new plan had resulted from a need to modernise the Parliament building, to provide more space for the increased number of...
Finality Of Resolution Plans Under IBC And Pending Legal Proceedings
The Supreme Court in its recent decision in Ghanashyam Mishra and Sons Pvt. Ltd. v. Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, has interpreted the binding nature of resolution plans on the various stakeholders of a corporate debtor and in Para 95 held as follows: "(i) That once a resolution plan is duly approved by the Adjudicating Authority under sub section (1) of Section 31, the...
A Better Common Law Admission Test(CLAT), Yet To Evolve
In its history of 14 years, Common Law Admission Test (CLAT ) has gone wrong on many levels. This is an attempt to give suggestions on certain corrective steps, which could be adopted. MODE OF EXAMINATION: The mode of the examination in a competitive test is very relevant, in the case of CLAT it has been a roller coaster ride. The CLAT was conducted in the offline mode from 2008...
A Life Well Lived: The Centenary of Nirmal Hardasmal Hingorani, Senior Advocate (1921-2021)
"…Through championing the rights of the most marginalized and impoverished sections of our society, Shri N.H. Hingorani has left behind him footprints on the sands of time that provide an inspiration to us all…"-Full Court Reference, Supreme Court of India, 10 September 2015It has been said that "the greatest use of a life is to spend it on something that will outlast it". These words...