Articles
The Juvenile Justice Amendment Bill, 2021: Welcome Although Incomplete
In July 2021, the Parliament of India passed an amendment bill to strengthen the Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Act, 2015 that allows district magistrates and additional district magistrates to issue adoption orders under Section 61 of the JJ Act, in order to ensure speedy disposal of cases and enhance accountability. What the amendment leaves untouched is Section 15...
Critical Analysis Of The Uttar Pradesh Population (Control, Stabilisation And Welfare) Bill, 2021
On 11th July 2021, the Law Commission of Uttar Pradesh released a draft bill on population control. The Uttar Pradesh Population (Control, Stabilisation and Welfare) Bill, 2021. The Uttar Pradesh Government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, went in for a strong-arm tactic instead of a non-coercive measure to achieve this objective to control the population. The poorly drafted bill...
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban & Women's Property Ownership
Women's ownership of property and housing is often constrained due to historically rooted barriers of certain cultural and social norms in India. Caste and class hierarchies further impact some groups of women more severely. While women are not a homogenous group, there are certain shared experiences and vulnerabilities emerging from gendered relations of power and...
Inheritance Rights Of Transgender Persons In India
In 2005, Ajay Mafatlal, the first person in India to undergo a sex reassignment surgery, was accused of doing so for inheritance. Since then, there has been increasing institutional recognition of transgender persons in India. In 2011, the national census for the first time allowed persons to identify as - others - leading to approximately five hundred thousand individuals availing...
Section 15 Of The Hindu Succession Act 1956: Gender Bias And The Need For Reform
Section15 of the Hindu Succession Act provides for the order of intestate succession to a Hindu female intestate's property. In case of a married Hindu female intestate's property, it devolves first upon her children, children of predeceased children, and husband. If none of these people are available to claim the property, clause (b) of sub-section (1) provides for the devolution of...
Oil Exploration, Development And Production; A Transparent Selection Process Of Oil Companies
There are immense quantities of hydrocarbons trapped both on-shore and off-shore – beneath the oceans, the extraction of which depends on complex technologies and expertise generally possessed by international oil companies ("IOCs"). Petroleum operations are large, capital intensive projects and most developing nations lack the financial resources, as also the technical...
Validity And Enforceability Of Electronic Contracts And Electronic Signatures
A Contract is an agreement between two parties that is enforceable by law. Typically, Contracts are written on paper and signed by the parties ("Paper Contracts"). However, there is no stipulation in the Indian Contract Act, 1872 ("Contract Act") which states that a Contract should be written on paper and signed by the parties. In fact, even an oral Contract is valid so far as...
IBC - The Journey So Far – Part II
JOURNEY ON THE LEGAL FRONT The factors which could be said to be key for rapid and successful stabilization of the legal positions, have been timely initiatives by the Government by introducing timely amendment in the Code wherever needed and some landmark judgments by the Supreme Court which helped in accelerating the process and cutting short the time. In a short span of four...
Supreme Court Of India And Non-Refoulement: A Tale Of Self-Imposed Limitations
On 8th April 2021,the Supreme Court of India (SCI), in Mohammed Salimullah v. Union of India, ordered the deportation of Rohingya refugees according to the procedure prescribed for deportation. The decision brings to the vanguard several striking issues, one being the stance taken by the SCI on the principle of non-refoulement. Non-refoulement, as defined by the United Nations...
Gender Equality In The Bar And The Bench - The Need For A Movement At The Bar For Transformational Change
As India enters its 75th year of independence, it is a good time to review gender equality in the legal profession and to set goals for 2047 when we would be celebrating 100 years of our independence.Gender equality is one of the United Nations' Sustainable Goals. In Goal no. 5, the UN has declared that "Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for...