Arbitration
Central Registrar Not Divested Of Its Authority To Appoint Arbitrator Under S. 84 of MSCS Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the Central Registrar is not divested of its authority and jurisdiction to appoint an Arbitral Tribunal in terms of Section 84 (4) of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (MSCS Act), when a dispute pertaining to a multi-state cooperative society is sought to be referred to arbitration under Section 84 of the Act. The bench of...
Arbitrator Has No Jurisdiction To Set Aside Sale Notice Issued By Secured Creditor Under Section 13(4) Of SARFAESI Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that the Arbitrator has no jurisdiction to set aside the sale notice issued by the secured creditor under Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002, seeking to enforce its “security interest”. The bench of Justice Anup Jairam Bhambhani remarked that the matter of a notice issued under Section 13(4) of the SARFAESI Act is not arbitrable at all, and...
Court Within Territorial Jurisdiction Of Seat Or Place Of Arbitration Alone Can Entertain Application U/S 34 Arbitration Act: Kerala High Court
The Kerala High Court recently held that the Court situated within the territorial jurisdiction of the seat or place of arbitration alone will have the jurisdiction to entertain an application filed under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. A single bench of Justice K Babu observed that the term “subject-matter of arbitration” in the definition of “court” in...
Arbitrator May Use Own Knowledge And Expertise To Arrive At Conclusion But Must Allow Parties To Present Their Case: Madras High Court
While granting relief to the Chennai Metro Rail Limited (CMRL), the Madras High Court has noted that while an arbitral tribunal, which consists of experts in the field, is at liberty to apply its own knowledge and understanding to arrive at a conclusion, it should always allow the parties involved to present their case. The bench of Acting Chief Justice T Raja and...
Mere Existence Of Power Under S. 9 Of Arbitration Act Not Sufficient To Justify A S. 9 Petition: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that the power of the Arbitral Tribunal to grant interim measures under Section 17 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act), is not inferior to the power of a court under Section 9. The bench of Justice Yashwant Varma remarked that though Section 9(3) of the A&C Act is not an ouster clause, it still requires the court to...
Arbitration Cases Weekly Round-Up: 12 February To 18 February, 2023
Bombay High Court: No Jurisdictional Error By Arbitrator In Allowing Consolidated SoC Containing Specific Claims Under Different Contracts: Bombay High Court Case Title: BST Textile Mills Pvt Ltd versus The Cotton Corporation of India Ltd The Bombay High Court has ruled that the arbitrator cannot be said to have committed a jurisdictional error by allowing a consolidated...
Challenge Under S. 13 of Arbitration Act Not Raised, Party Can Challenge Unilateral Appointment Of Arbitrator Under S. 34: Madras High Court
The Madras High Court has ruled that even if a party has failed to challenge the unilateral appointment of the Arbitrator under Section 13 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) before the Arbitral Tribunal, it would not take away its right to challenge the award under Section 34 of the A&C Act on the ground that the Arbitrator was unilaterally...
Former Clause In The Agreement Will Prevail Over The Latter Clause In Case Of Inconsistency: Delhi High Court Reiterates
The Delhi High Court has reiterated that where there is any inconsistency between the two clauses of a same instrument/document, the former clause shall prevail over the latter one. The bench of Justice Chandra Dhari Singh was dealing with the petitions filed under Section 11 and 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act). The Court noted that the latter...
Admitting Jurisdiction In The Pleading Enough For ‘ Express Agreement’ Under Section 12(5) Of The A&C Act: Calcutta High Court
The High Court of Calcutta has held filing of pleadings before the arbitral tribunal and agreeing to the jurisdiction of the tribunal therein satisfies the requirement of ‘express agreement’ given under proviso to Section 12(5) of the Act. Section 12(5) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 provides that notwithstanding any prior agreement to the contrary, any...
All Unilateral Appointments Are Not Invalid Unless The Appointed Arbitrator Falls Within 7th Schedule: Calcutta High Court
The High Court of Calcutta has held that all unilateral appointment of arbitrator are not invalid per se unless the arbitrator’s relationship falls within the Seventh Schedule to the A&C Act. The bench of Justice Moushumi Bhattacharya distinguished between an arbitration clause that permits unilateral appointment of arbitrator and a clause that provides for arbitration before...
Arbitrator Who Accepted Brief Of Party’s Lawyer In An Unrelated Matter, No Clash of Interest Involved: Bombay High Court
The Bombay High Court has ruled that there is no clash of interest involved where the Arbitrator had acted as a counsel and represented the Advocate representing the opposite party, in another unrelated matter for some other client. The bench of Justice Bharati Dangre concluded that the disqualification connection, contemplated under Item 3 of Schedule VII of the Arbitration...
Clarification Sought By Arbitrator On Other Matters, Won’t Make Them Subject Of Arbitral Proceedings: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that information and clarification sought by the Arbitral Tribunal on matters and dispute arising under other contracts, which do not form a part of the arbitral reference, will not alone make them the subject of arbitral proceedings. The bench of Justice Anup Jairam Bhambhani remarked that the letter issued by the Arbitrator, seeking information...