Arbitration
Limitation Period For Arbitration | Cause Of Action To Appoint Arbitrator Commences From The “Breaking Point” Between Parties : Supreme Court
The Supreme Court has held that the cause of action to appoint an arbitrator would commence from the “Breaking Point” at which any reasonable party would abandon efforts for at arriving at a settlement and contemplate referral of the dispute for arbitration. “Breaking Point” should be treated as the date at which the cause of action arose for the purpose of limitation.The Bench...
Reasons For Bias Do Not Fall Under VII Schedule Of A&C Act , Petition Is Abuse Of Process Of Court : Delhi High Court
The Delhi High Court has held that an arbitrator can be removed under Section 14(1)(a) which provides for de jure ineligibility of arbitrator only if his appointment falls within the grounds mentioned under the VII Schedule. The bench of Justice Chandra Dhari Singh held that the mandate of the arbitrator on grounds of bias and prejudice cannot be terminated if the test of the...
Arbitration Cases Weekly Round-Up: 14 To 20 May, 2023
Supreme Court: Referral Court Has Duty To Conclusively Decide Issue Of ‘Existence & Validity Of Arbitration Agreement’ Raised At Pre-Referral Stage: Supreme Court Case Title: Magic Eye Developers Pvt. Ltd. vs M/s. Green Edge Infrastructure Pvt. Ltd. & Ors. The Supreme Court has held that under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, when the...
Arbitral Award Passed After Inordinate, Unexplained Delay Is Contrary To Justice and Public Policy : Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that an arbitral award passed after an inordinate, substantial and unexplained delay would be “contrary to justice and would defeat justice”. Consequently, the same would also be in conflict with the public policy of India. The bench of Justice Chandra Dhari Singh was hearing a petition filed under Section 34 of the Arbitration and...
Arbitration: Calcutta High Court Allows S. 11 Application Being Consolidated Claim Under Different Purchase Orders Linked To A Single Main Contract
The Calcutta High Court has ruled that a single composite invocation of arbitration under Section 21 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act), pertaining to a consolidated claim arising out of three different Purchase Orders, containing separate arbitration clauses, cannot be labelled as invalid or unlawful. The court made the observation while noting that...
Orissa High Court Allows Writ Petition Against Arbitrator’s Order Directing Evaluation Of Assets, Being Expansion Of Scope Of Reference
The Orissa High Court has set aside the order passed by the Arbitral Tribunal under Section 26 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act), where the Tribunal had directed the appointment of an expert evaluator for evaluating the assets of the counter-claimant in the arbitral proceedings involving money claims. While noting that the claims and counter claims raised by...
Issues Falling Within The Exclusive Jurisdiction Of Estate Officer Under The Public Premises Act, Are Non-Arbitrable: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that the disputes relating to determination of a lease or the arrears of rent payable in respect of public premises, are questions statutorily mandated to be determined exclusively by the Estate Officer under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (PP Act). Thus, the same are non-arbitrable. The bench of Justice...
Issue Of Full And Final Settlement Of Dispute Is A Question Of Fact Which Has To Be Decided By The Arbitrator: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that an issue of full and final settlement of dispute between the parties will be a question of fact which has to be decided by the arbitrator. The bench of Justice Navin Chawla held that the Court while exercising powers under Section 11 of the A&C Act cannot determine a disputed question of fact as its jurisdiction is confined to a prima...
Arbitration Cases Weekly Round-Up: May 07 To May 13, 2023
Supreme Court: Award Can Be Said To Be Suffering From 'Patent Illegality' Only If It Is An Illegality Apparent On The Face Of It : Supreme Court Case Title: Reliance Infrastructure Ltd. vs State of Goa The Supreme Court has observed that an award could be said to be suffering from “patent illegality” only if it is an illegality apparent on the face of the award and the...
The Bias Of An Arbitrator: Is The Remedy Under Section 14 Foreclosed?
Independence and impartiality of the arbitrator are the most important requirement of arbitration proceedings.[1] Fairness in the adjudication and rule against bias form part of the basic notions of justice and morality. Natural justice demands the adjudication of a dispute in an impartial way and the same squarely applies to arbitration proceedings also. Therefore, the importance of...
Uttarakhand High Court Directs Facilitation Council Under MSMED Act To Educate Its Officers About Arbitration Law, To Avoid Flagrant Violation Of Arbitration Act
The Uttarakhand High Court has directed the Micro, Small and Medium Enterprises Facilitation Council to organize workshops and seminars to educate its officers, who undertake arbitration proceedings, to equip themselves with the law of Arbitration. The court passed the said direction while hearing an appeal against the decision of the Commercial Court who had set aside the arbitral...