Arbitration
A Party Is Not Entitled To Invoke The Arbitration Clause After Signing The Discharge Voucher Without Any Protest Or Demur: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has ruled that a party is not entitled to invoke the arbitration clause after it had signed the discharge voucher without any protest or demur, since no arbitrable dispute could be said to subsist. The Single Bench of Chief Justice Aravind Kumar held that an application for referring the dispute to arbitration could not be entertained merely on the ground that...
The Writ Not Maintainable Against An Order Of The Arbitrator Dismissing An Application For Interrogatories: Himachal Pradesh High Court
The Himachal Pradesh High Court has held that a writ petition would be non-maintainable against an order of the arbitrator dismissing the application for interrogatories. The Single Bench of Justice Satyen Vaidya held that the arbitration act is a complete code in itself and prohibits judicial interference except where so provided under the Act. The Court held that...
Arbitral Proceedings Cannot Be Imposed On A Debenture Trustee Under A Scheme Of Compromise, In The Absence Of An Arbitration Agreement: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that even though a Scheme of Compromise entered into under Section 391 of the Companies Act, 1956 overrides all the agreements between the affected parties, arbitral proceedings cannot be imposed by a Company on a Debenture Trustee by virtue of the said Scheme only, in the absence of an arbitration agreement between them. The Single Bench of Justice...
Justifiable Doubts Regarding The Independence Of Empanelled Arbitrators Would Always Exist: Meghalaya High Court
The High Court of Meghalaya has held that if a contractor/ tenderer does not accept the names of the possible arbitrators that are listed on the panel prepared by the tenderee, the panel cannot be enforced since there would always be justifiable doubts regarding the independence or impartiality of the empanelled arbitrators. The Single Bench of Chief Justice Sanjib Banerjee held that...
Court Can't Decide Disputed Questions Of Facts U/S 11(6) Arbitration Act, Question Of Arbitrability Can Be Examined By Arbitral Tribunal: Gujarat HC
High Court cannot decide disputed questions of facts in a petition filed under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 for the appointment of arbitrator, the Gujarat High Court has held.The Bench comprising Chief Justice Aravind Kumar observed, "All these issues including arbitrability can be examined by the Arbitral Tribunal itself."The observation was made while...
Mere Pendency Of A Civil Suit Is Not An Absolute Bar To A Petition Under Section 11 Of The A&C Act: Bombay High Court
The High Court of Bombay has held that mere pendency of a Civil Suit is not an absolute bar to a petition under Section 11 of the A&C Act as long as the petitioner can withdraw its suit before the defendant file its statement on the issue. The Single Bench of Justice G.S. Kulkarni held that it is also permissible for the Civil Court to consider an application of the plaintiff...
Arbitration Cases Weekly Round-Up: 12 June To 18 June, 2022
Bombay High Court: Court Can Pass An Order Of Interim Measures Under Section 9Of The A&C Act Against A Third Party: Reiterates Bombay High Court Case Title: Choice Developers versus Pantnagar Pearl CHS Ltd. & Ors. The Bombay High Court has reiterated that the Court is free to pass an order under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) to...
Application For Enforcement Of Arbitral Award Would Lie Only Before The Court Where Application Under Section 9 And/ Or Section 34 Has Been Filed : Reiterates Telangana High Court
The Telangana High Court has reiterated that in view of Section 42 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act), only the Court where an application under Section 9 and/or Section 34 has been filed would have the jurisdiction to entertain an application for enforcement of the arbitral award. The Bench, consisting of Justices P. Naveen Rao and Sambasivarao Naidu, held...
Order Terminating The Arbitration Not Challenged; Can't File Section 8 Application Later: Karnataka High Court
The High Court of Karnataka has held that a subsequent Section 8 application would be non-maintainable when the order of the arbitrator accepting objection to its jurisdiction was not challenged. The Division Bench of Justice Alok Aradhe and Justice J.M. Khazi held that once the order of the arbitrator terminating the arbitral proceedings has attained finality, it would not be open for...
Claim Petition Without Verification, Writ Not Maintainable Against An Order Dismissal Of Claim : Gujarat High Court
The High Court of Gujarat has held that a writ petition would not be maintainable against an order of the arbitral tribunal whereby it has rejected the claim of a party on the ground that its pleadings were without verification and affidavit to that effect. The Single Bench of Justice Vaibhavi D. Nanavati held that once the arbitrator rejects the claims of a party that essentially...
Proceedings Under Section 9 Of A&C Act Cannot Be Used For Enforcement Of The Conditions Of A Contract: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has ruled that issues involving enforcement of the conditions of a Franchise Agreement cannot be the subject matter of an application for interim measures under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act). The Bench, consisting of Justices N.V. Anjaria and Samir J. Dave, held that conditions of a contract can be enforced only when...
If 'Value of Commercial Dispute' Is More Than Rs. One Crore, Section 9 Application Under A&C Act Would Lie Only Before The Commercial Court: Telangana High Court
The Telangana High Court has ruled that if a dispute constitutes a 'commercial dispute' under Section 2 (1) (c) (vii) of the Commercial Courts Act, 2015, and the dispute is the subject matter of a domestic arbitration whose 'Specified Value' is more than Rs. One Crore, then an application under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) would lie only before...