Jharkhand High Court
Jharkhand High Court Orders Constitution Of Transgender Welfare Board In Two Weeks, Says Pending Since 5 Years
The Jharkhand High Court has directed the State government to expedite the constitution of a Transgender Welfare Board, emphasizing the importance of addressing the needs of the transgender community. The directive came in response to a counter affidavit filed by the State highlighting various beneficial actions taken for the welfare of transgender individuals. However, the court noted...
Late Pralay Kumar Sinha Memorial Lecture Series Inaugurated At Jharkhand High Court
The Office of the Advocate General, Jharkhand High Court, inaugurated a lecture series in memory of the Late Pralay Kumar Sinha, a distinguished Senior Advocate on April 26, 2024.State Advocate General Rajeev Ranjan initiated the series, with esteemed High Court advocates and government representatives in attendance. The inaugural session of the 'Late Pralay Kumar Sinha Memorial Lecture...
Jharkhand High Court Issues Stringent Directives To Combat Drug Menace, Orders Statewide Police Action
In response to the prevailing drug issue in Jharkhand, the High Court has issued a series of directives to various state authorities, particularly the State police.Presiding over the case, Justices Sujit Narayan Prasad and Arun Kumar Rai emphasized that the problem of contraband extends beyond Ranchi district and necessitates the attention of the entire police administration across...
Jharkhand High Court Directs CBI To Submit Detailed Report On Pending Criminal Cases Against MPs & MLAs; Expresses Displeasure Over Delay In Trials
Jharkhand High Court has directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to submit a comprehensive report on the criminal cases pending against Members of Parliament (MPs) and Members of Legislative Assembly (MLAs) from the state. The court ordered the probe agency to furnish the status report through an affidavit.The direction has been made by the Division Bench comprising Acting...
'Spread Of Drugs In Society Ruins Generations': Jharkhand High Court Takes Suo Moto Cognizance Of Opium Cultivation In Khunti District
The Jharkhand High Court has taken suo moto cognizance of the alarming rise in opium cultivation in the Khunti district, expressing deep concern over its implications on society and the economy.The single bench of the High Court, led by Justice Rajesh Kumar, initiated proceedings after hearing a bail application on February 28. During the hearing, it was revealed that opium cultivation...
Objections Regarding Delay In 'Reference' Under Industrial Disputes Act, 1947 Ought To Be Raised Before Final Award: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court division bench of Justice Rongon Mukhopadhyay and Justice Deepak Roshan held that the objection regarding the 'Reference' under the Industrial Disputes Act, 1947, should be raised before the final Award. The High Court held that the Industrial Tribunal, being a statutory creation, derives its jurisdiction from the reference and is not empowered to scrutinize the...
Dowry Death | Prosecution Must First Show All Ingredients Of S.304-B IPC To Attract Presumption Of Guilt Against Accused: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court has clarified that once all the ingredients of an offence under Section 304-B are shown by the prosecution, only then the presumption of innocence fades, shifting the burden of proof to the accused under Section 113-B of the Evidence Act.The Division bench of Justices Sujit Narayan Prasad and Pradeep Kumar Srivastava observed, “Being a mandatory presumption on...
S.202 CrPC | Enquiry Court Must Examine All Complaint Witnesses In Cases Exclusively Triable By Sessions Court: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court has emphasized that when a case falls under the exclusive jurisdiction of the court of sessions, it is essential for the Enquiry Court to summon the complainant to examine all the witnesses supporting the allegations in the complaint.Justice Subhash Chand, presiding over the case, observed, “proviso of this Section 202(a) and Section 202(b) and Section 202 (2)...
Consider Magnitude & Degree Of Misconduct Before Imposing Punishment: Jharkhand HC Reinstates CRPF Personnel Dismissed For Absence, Orders Reconsideration
In a recent case, the Jharkhand High Court emphasized the importance of considering various factors before imposing punishment in disciplinary proceedings. The Court highlighted that while the petitioner had exceeded the leave period, it was important to acknowledge the circumstances surrounding this action.Justice S.N. Pathak, presiding over the case, observed, “the overstay of leave by...
'Not Bonafide Passenger': Jharkhand High Court Denies Compensation For Death Of Unlicensed Vendor Who Fell From From Moving Train
The Jharkhand High Court has refused to grant compensation to the family members of a Litti-Chatni vendor who fell from a moving train at Jasidih Station and lost his life due to overcrowding and a sudden jolt. The court stated that he was not a 'bona fide passenger' as he was boarding the train to sell Litti-Chatni without a proper license or authority issued by the Railway Administration or...
Pensionary Benefit Earned On Account Of Meritorious Past Services, Is A Constitutional Right Of An Employee Under Article 300-A Of The Constitution: Jharkhand High Court
A division bench of the Jharkhand High Court comprising of Shree Chandrashekhar, A.C.J. and Navneet Kumar, J., while deciding Letters Patent Appeals in the case of Birsa Agricultural University vs State of Jharkhand, has held that denying pensionary benefits to an employee is to rob them of a constitutional right under Article 300A of the Constitution, as pension is earned by the employee...
Placement Agency To Be Given Proper SCN On Alleged Failure To Perform Duties Coupled With Monetary Loss To JSBCL: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court has held that Rule 15 of the Jharkhand Excise (Operation of Retail Product Shops through Jharkhand State Beverages Corporation Limited) Rules, 2022, and the corresponding clauses of the contract have to be restricted only to those situations where the placement agency has been found, albeit after hearing the agency, to have failed to provide manpower to Jharkhand...