Madras High Court
Medical Reimbursement Cannot Be Rejected Merely Because Treatment Was In A Non-Network Hospital: Madras High Court
The Madras High Court recently reiterated that a medical claim could not be rejected merely on the ground that treatment was undertaken in a non-networking hospital. Justice SM Subramaniam and Justice V Lakshminarayanan noted that when there was no dispute with respect to treatment and the treatment was found to be genuine, there was no reason to reject the medical claim. “The...
Madras High Court Weekly Round-Up: December 3 to December 10, 2023
A weekly round-up of important cases from the Madras High Court Citations: 2023 LiveLaw (Mad) 380 To 2023 LiveLaw (Mad) 388 NOMINAL INDEX S Muthu Kumar v The Cabinet Secretary and Others, 2023 LiveLaw (Mad) 380 M Palani v The State and Others, 2023 LiveLaw (Mad) 381 All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and Another v All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and...
Actor Mansoor Ali Khan Files Defamation Suit In Madras High Court Against Actors Trisha, Kushboo And Chiranjeevi For Social Media Posts
Actor Mansoor Ali Khan has approached the Madras High Court seeking damages from Actors Trisha Krishnan, Kushboo Sundar, and Chiranjeevi Konidela for alleged defamatory statements made against the former in social media platform “X” (formerly Twitter). While talking to the media following the success of the movie “Leo”, Mansoor made certain remarks about his co-actor Trisha....
Madras High Court Impleads Registrar General In Suo Motu Revision Petitions Against Acquittal Of Minister K Ponmudi
The Madras High Court has impleaded the Registrar General in the suo motu revision petition taken up against the acquittal of TN Minister K Ponmudi and his wife in a disproportionate assets case. Justice G Jayachandran observed that since the single judge had questioned the procedure adopted in transferring the case to a different Court which was essentially an administrative order,...
Madras High Court Dismisses Plea For Reservation In Appointment Of Law Officers, Says Merit Should Be Sole Consideration
The Madras High Court has held that while appointing Law Officers to the High Court and its Madurai Bench, merit should be the sole consideration, without any scope for reservation- vertical or horizontal. “It cannot be held that reservation – vertical and/or horizontal needs to be provided while appointing the Law Officers by the government. The procedure is laid down. The...
Unauthorized Dumping Of Bio-Medical Waste | Book Violators As "Goondas" Under State's Preventive Detention Laws: Madras High Court
While dealing with a case relating to the unauthorized dumping of bio-medical waste from Kerala to Tamil Nadu, the Madras High Court recently noted that suitable amendments needed to be brought into the Tamil Nadu Prevention of Dangerous Activities Act, 1982 (Preventive Detention Act) so that those violating the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules 2016, are covered under...
Madras High Court Dismisses Building Owners' Plea Challenging Closure Of 500 TASMAC Retail Shops, Cites Involvement Of 'Personal Interest'
The Madras High Court recently dismissed a plea filed by some building owners challenging decision of Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited ("TASMAC") to close 500 TASMAC shops being operated in their leased-out properties. Questioning the petitioners' locus standi, Justice Krishnan Ramasamy observed that they were not the right persons to challenge the government decision...
Ambiguity May Lead To Denial Of Basic Rights: Madras High Court Calls For Increased Caution In Granting/Cancelling Community Certificates
The Madras High Court recently observed that granting of a community certificate or its cancellation would have larger repercussions as it would affect the future generations of the family concerned and as such the authorities are expected to be more cautious while granting the certificate. In setting aside the cancellation of the petitioner's community certificate, a bench of Justice...
Madras High Court Directs IRDAI To Treat AYUSH On Par With Allopathic Treatments For Medical Insurance Reimbursement
In a significant move, the Madras High Court has asked the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to treat AYUSH treatments on par with Allopathy treatments while reimbursing expenses incurred during treatment. Stressing the work done by AYUSH doctors during the pandemic, Justice Anand Venkatesh observed that during COVID-19, traditional medicines...
Madras High Court Refuses To Set Aside ED's Show Cause Notice To DMK MP S. Jagathrakshakan Over FEMA Violations
The Madras High Court recently dismissed a plea by DMK MP S. Jagathrakshakan challenging the proceedings initiated against him and his family under the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"). Justice N Seshasayee observed that the objections raised by Jagathrakshakan could not be considered at the present stage, and allowed taking of all the defenses before the...
Madras High Court Rejects VK Sasikala's Plea Against Removal From Post Of AIADMK General Secretary
The Madras High Court on Thursday rejected an appeal preferred by VK Sasikala against an order upholding her removal as AIADMK General Secretary. Justice R Subramanian and Justice N Senthilkumar rejected Sasikala's appeal to be recognised as the interim General Secretary of the party. Sasikala was appointed as the interim General Secretary of the party in December 2016, after the...
Orders Passed Under S.194 CrPC Purely Administrative, Cannot Be Questioned Unless Apparently Illegal: Madras High Court
The Madras High Court recently observed that the orders passed under Section 194 of the Code of Criminal Procedure are purely administrative in nature and cannot be challenged unless they are apparently illegal and passed without any application of mind. Justice G Ilangovan of the Madurai bench dismissed a plea preferred by an accused seeking for transfer of his trial from one court...