All High Courts
No Sweeping Direction Can Be Passed To Decide A Particular Case On Priority, Interferes With Priorities Of Other Pending Matters: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has rejected a petition seeking directions to the District Court for expeditious decision on a divorce petition within a time bound period of six months.The bench of Justice Rekha Borana held that in the absence of any statistics on pending or disposal of cases before the concerned court, no sweeping directions could be passed to decide a case on priority. The Court...
[Payment Of Gratuity Act] Mere Reflection In Balance Sheet Doesn't Give Rise To Gratuity Claim In Absence Of Underlying Agreement: Bombay HC
While considering the claim for payment of gratuity by the Directors of a company, the Bombay High Court has observed that an entry in the liability column of the balance sheet of the company cannot be considered an 'agreement' between the company and directors under Section 4(5) of the Payment of Gratuity Act.Justice Sandeep V. Marne stated “…it cannot be stated that mere reflection of...
Gujarat High Court Rejects Asaram's Son's Plea For Personal Laptop Inside Jail, But Calls Upon Prison Authorities To Embrace Technology
"Crime is outcome of the deceased mind and jail must have an environment of hospital for treatment and care", Mahatma Gandhi said. Quoting the father of the nation, the Gujarat High Court recently asked jail authorities to embrace the benefits of technology including providing e-services to inmates, while underscoring that all prisoners cannot be painted with the same brush. The high court...
Gujarat High Court Weekly Round-Up: August 19 - August 25, 2024
Nominal Index [Citations: 2024 LiveLaw (Guj) 112-117]Mehul Sureshkumar Champaneria Versus Veer Narmad South Gujarat University Through Secretary 2024 LiveLaw (Guj) 112Ms Mousumi Mukherjee D.O Shri Manab Kumar Mukherjee Versus Dakshin Gujarat Vij Company Limited(Bharuch Division) & Anr. 2024 LiveLaw (Guj) 113United India Insurance Co. Ltd. Versus Kevalji Lumbaji Harijan(Dabhi) & Ors....
No Person Can Be Arrested Merely Based On Allegations Of Committing A Crime: Bombay High Court On 'Illegal Arrest' of Journalist
No person can be arrested merely because s/he is facing allegations of having committed some offence, the Bombay High Court said recently while holding the arrest of a Thane-based journalist by the Mumbai Police, illegal. It also ordered the Mumbai Police to pay Rs 25,000 compensation to the petitioner. A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Prithviraj Chavan noted that...
PIL In Calcutta High Court Challenges 12-Hour 'Bandh' Called By BJP To Protest Police Action During 'Nabanna March' Over RG Kar Incident
A public interest litigation (PIL) has been moved before the Calcutta High Court challenging a 12-hour strike called by the Bharatiya Janata Party (BJP) to protest police action against protestors who were marching towards the Nabanna, State secretariat building in connection with the brutal rape and murder of a resident doctor at RG Kar hospital.In calling for the court to restrain the BJP...
Calcutta High Court Quashes Ban On Football Supporters Entering Stadium With 'Tifo' Demanding Justice For RG Kar Rape-Murder Victim
The Calcutta High Court has set aside a state government order banning supporters of Mohun Bagan Football Club from entering the Salt Lake Stadium with a large 'tifo' protesting the rape and murder of a trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital, during their team's match.A division bench of Justices Harish Tandon and Hiranmay Bhattacharya held:These activities are acclaimed as...
Over 23,000 Lives Lost In Mumbai Local Trains Since 20 Yrs, Making Continuous Efforts To Improve: Western Railways Tell Bombay High Court
In the last 20 years, a total of 23,027 lives have been lost in Mumbai's "life line" i.e. local trains and at least 26,572 citizens have sustained injuries, the Railways told the Bombay High Court recently. This comes in an affidavit filed by the Senior Divisional Security Commissioner, Western Railways, in response to the order of a division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya...
“Temple Prasad Key Element Of Worship”: Madras High Court Asks HR&CE Dept To Consider Preparing Prasadam On Its Own Without Commercialising
The Madras High Court recently observed that temple prasadam is a key element in worship which gives immense satisfaction to the devotees and thus the Hindu Religious and Charitable Endowment department should consider preparing and distributing the prasadam on its own without leasing it to commercial operators or other individuals. Justice B Pugalendhi also remarked that the Prasadam is...
Allahabad HC Grants Interim Relief To AMU Professor In FIR Over Alleged Reference To Rape In Hindu Mythology
The Allahabad High Court last week granted interim anticipatory bail to an Aligarh Muslim University professor (Dr Jitendra Kumar) who is facing an FIR for allegedly referring to examples of "rape" in Hindu mythology during a Forensic Medicine class in 2022. A bench of Justice Vikram D. Chauhan granted him relief, noting that the University had examined the matter and that a...
“Marks Deducted As Per Instructions”: Rajasthan HC Denies Relief To NEET Candidate Who Filled Two Answers For Same Question
Rajasthan High Court rejects the petition of a NEET candidate seeking an increase in marks and consequent revision in rank, alleging unjust and arbitrary deduction of marks despite marking the correct answer in the OMR Sheet.The bench of Justice Sameer Jain highlighted that firstly, the student had raised the objection after the termination of the window for raising such objections set by...
Segur Plateau Elephant Corridor: Private Resort Owners Move Madras High Court Against Order Of SC Appointed Committee
A group of resort owners has approached the Madras High Court against the order passed by the Segur Plateau Elephant Corridor Inquiry Committee, appointed by the Supreme Court in 2020 to conduct an inquiry into allegations of arbitrary variance in the acreage of the elephant corridor and to hear the objections of the resort owners. When the matter was taken up by the bench of...