All High Courts
Arbitrator Justified In Treating Loan Admission In Correspondence As Admitted Claim Under Order XII Rule 6 CPC: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela has held that when a party makes a clear admission of owing a loan in its contemporaneous correspondence, the arbitrator is justified in treating it as an admitted claim under Order XII Rule 6 of the CPC. The bench noted that the purpose of this rule is to allow a party to secure a...
Composite Reference Can't Be Made Of Disparate Causes Of Action: Calcutta High Court
The Calcutta High Court bench comprising Justice Sabyasachi Bhattacharyya has held that composite reference to an Arbitral Tribunal cannot be made for disparate causes of action in different agreements with different parties as it contravenes the principles of privity, confidentiality, and party autonomy. Background: The Petitioner, the Secretary of Ganaudyog Bazar Unnayan...
Judicial Data Of Criminal Cases Available On ICJS Must Be Synced With Crime Record Bureau: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that the judicial data related to criminal cases available on the Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) portal needs to be synced with the Crime Record Bureau to ensure “accurate availability of data” relating to the accused.A division bench comprising Justice Prathiba M Singh and Justice Amit Sharma said that the police authorities appear to be...
Delhi High Court Asks SSB To Consider Gender Neutral Nomenclature Of Posts Earlier Earmarked For Males But Now Open To Female Candidates
The Delhi High Court has called for amendment of the nomenclature of Seema Sashastra Bal (SSB) posts which were earlier earmarked only for male candidates but are now open to women as well. A division bench comprising Justice Rekha Palli and Justice Shalinder Kaur was dealing with a young mother's plea who applied for the post of Constable (Washer Man)-Female under OBC quota in SSB. Since she...
Plea In Telangana HC Challenges 'Excessive' Police Action In Hyderabad, Unauthorised Entry On Private Properties & Random Frisk Searches
A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Telangana High Court challenging the excessive policing practices conducted by the Hyderabad City Police in various slums and localities specifically challenging the Cordon and Search operations, being implemented under various names such as "Mission Chabutra," "Operation Romeo," and "midnight counselling."The petitioner social...
Kerala High Court Grants Bail To One PFI Member Accused In RSS Leader Sreenivasan's Murder, Denies Bail To Two Others
The Kerala High Court has granted bail to one Shihab P, an alleged member of the Popular Front of India, accused for murder of RSS leader Sreenivasan at Melamuri Junction in Palakkad Town in Kerala on April 16, 2022.The Division Bench comprising Justice A.K.Jayasankaran Nambiar and Justice Syam Kumar V.M. found no reasonable ground to believe that the accusations made against him are prima...
Rajasthan High Court Monthly Digest: August 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Raj) 184 To 2024 LiveLaw (Raj) 232NOMINAL INDEXM/S Ak Jilshan v State of Rajasthan & Ors. 2024 LiveLaw (Raj) 184Manju Garg v State of Rajasthan 2023 LiveLaw (Raj) 185Gopal Mehra & Ors. v State of Rajasthan & Ors 2024 LiveLaw (Raj) 186Shakti Gurjar v State of Rajasthan 2024 LiveLaw (Raj) 187M/S Sant International Jewellers v the State of Rajasthan &...
Denying 10-Yrs Passport Validity To Undertrial Lacks Statutory Backing, Undermines Presumption Of Innocence: Rajasthan High Court
Rajasthan High Court has ruled that reducing the validity period of passport from prescribed 10 years to only 1 year for an under-trial person without cogent reasons amounts to arbitrary restriction on the principle of presumption of innocence enshrined under Article 21 and was violative of principles of justice, equity and fairness.The bench of Justice Arun Monga was hearing a petition filed...
No Error In Calling For Expert Opinion On Wife's Mental Health At Stage Of Evidence: Allahabad High Court Upholds Trial Court Order
Recently, the Allahabad High Court upheld the order of the Trial Court calling for expert opinion on the wife's mental health at the stage of evidence in divorce proceedings.Appellant-wife approached the High Court challenging the order of the Principal Judge, Family Court, Hathras allowing respondent-husband's application for her medical examination in divorce proceedings instituted by...
Allahabad High Court Directs Inquiry Into Arya Samaj Mandir And Other Institutions Granting Marriage Certificates
The Allahabad High Court has directed an inquiry into the Arya Samaj Mandirs, societies, trusts, and institutions providing marriage certificates primarily in Gautam Budh Nagar and Ghaziabad as well as in other parts of Uttar Pradesh.Dealing with protection cases filed by young couples, Justice Vinod Diwaker observed that “In essence, such marriages lead to human trafficking,...
Delhi High Court Directs Centre To Begin Stakeholder Discussions On Requirement Of Mandatory Attendance Norms In UG & PG Courses
The Delhi High Court in a slew of directions has asked the Secretary, Union Ministry of Education (dealing with Higher Education) to commence within two weeks stakeholder consultations to discuss whether attendance norms should be made mandatory in undergraduate and postgraduate courses.A division bench of Justice Prathiba Singh and Justice Amit Sharma in its September 9 order further...
Milad-Un-Nabi Juloos | State Authority Bound To Ensure Tranquillity When Peaceful Processions Are Carried Out: Allahabad HC
The Allahabad High Court has observed that it is the job of the State Authority to ensure peace and tranquillity when peaceful processions are carried out. A bench of Justice Shekhar B. Saraf and Justice Manjive Shukla observed thus while directing the Sub Divisional Magistrate, Najibabad (District Bijnor), to pass a reasoned order by September 15 on an application seeking permission...